- नरेश डोंगरे नागपूर - एकाच प्रकरणाच्या अनुषंगाने, न्यायालयाकडून त्याच त्या आरोपींच्या मृत्युदंडाचे फर्मान एक दोन नव्हे तर चक्क चारवेळा काढण्यात आले. न्यायव्यवस्थेतील अलीकडच्या काळातील हे एकमात्र प्रकरण ठरले आहे. चार आरोपी, त्यांचे चारवेळा काढण्यात आलेले डेथ वॉरंट आणि त्यांना शिक्षा देण्यासाठी चौथ्यांदा सुरू असलेली तयारी देश-विदेशाचे लक्ष वेधणारी ठरली आहे. मुकेश सिंग (वय ३२), पवन गुप्ता (वय २५), विनय शर्मा (वय २६) आणि अक्षयकुमार सिंग (वय ३१) हे ते चार नराधम होय. अत्यंत निर्दयी असलेले हे गुन्हेगार कमालीचे धूर्त असल्याचेही आतापर्यंतच्या घटनाक्रमातून पुढे आले आहे.जुलमी ब्रिटिश राजवटीची पाळेमुळे हलविणा-या राणी लक्ष्मीबाई अन् स्वराज्याचा जाज्वल्य मंत्र जागवून शिवबासारखा लढवय्या जगाला देणा-या माँ जिजाऊंच्या देशात या नराधमांनी एका निरपराध तरुणीवर पाशवी अत्याचार केले. या घटनेमुळे अवघा देशच हादरला होता. मात्र, हे निर्दयी गुन्हेगार न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान वेगवेगळे डावपेच खेळून त्यांच्यातील धूर्ततेचा परिचय देत होते. कधी दिल्लीचे वातावरण फाशीसाठी पोषक नसल्याचे सांगून तर अंतिम टप्प्यात वय कमी असल्याचे सांगून ते फाशी टाळण्याचे प्रयत्न करीत होते. कायद्यातील पळवाटांचा वापर करत त्यांनी फाशी यार्डात राहून एक-दोन नव्हे, तर तीनवेळा मृत्यूला हूल दिली. मात्र, आता त्यांचे सगळे डावपेच संपल्यात जमा आहेत. कायद्याचा फास दूर ठेवण्यासाठी या नराधमांनी वापरलेल्या सर्व लाईफलाईन संपल्या. त्यामुळे शुक्रवारी भल्या सकाळी हे चार गुन्हेगार एकसाथ फाशीवर लटकणार आहेत.
फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या काही तासांपूर्वीपर्यंत नाट्यमय वळणे घेणारे हे दुसरे प्रकरण आहे. ३० जुलै २०१५ ला याकूब मेमनला नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात फाशी देण्यात आली होती. त्यापूर्वी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनी देश-विदेशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. फाशीची शिक्षा होऊ नये यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीपूर्वीच्या काही मिनिटांअगोदरपर्यंत सुनावणी सुरू होती. पहाटेच्या वेळी भारतातील न्यायालय सुरू झाल्याचे इतिहासातील हे पहिलेवहिले प्रकरण ठरले होते. निर्भया प्रकरणातही फाशीच्या एक दिवसापूर्वीपर्यंत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या आहेत. अॅड. उज्ज्वल निकम म्हणतात...सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केली आणि राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला की नंतर कायद्याच्या पळवाटा किती आणि कुठवर मोकळ्या राहू द्यायच्या त्यावर विचार करण्याची गरज आहे. निर्भया प्रकरणात शिक्षेच्या अंमलबजावणीपूर्वी ज्या काही घडामोडी घडल्या त्यावर भविष्यात कसा प्रतिबंध घालता येईल, त्यावर कायदेतज्ज्ञांनी विचार करण्याची गरज आहे. सोबतच किती अवधीत दयेचा अर्ज निकाली काढावा त्यावर पण मर्यादा असायला हवी.फाशी सुनावण्यात आलेल्या आरोपीच्या दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींकडून तीन महिन्यात निर्णय घेतला गेला नाही तर तो अर्ज आपोआप रद्द झाला असे समजावे. हे यासाठी आवश्यक आहे की, दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येते. निर्भया प्रकरणातील आरोपींची न्यायालयातून फाशीची शिक्षा कायम करण्यात आली आणि राष्ट्रपतींकडून दयेचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतरही आरोपी वारंवार कायद्यातील पळवाटा शोधून शिक्षा लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. फाशीची शिक्षा होऊच देणार नाही, अशा डरकाळ्या काही मंडळी फोडत होते. या सर्व प्रकारांमुळे कायदा अपंग आहे की काय, अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाली होती. सर्वसामान्य माणसाचा कायद्यावरील विश्वास असा डळमळीत होणे, योग्य नाही. पुण्याच्या विप्रो सेंटरमध्ये खटला मी चालवला. टॅक्सीचालक आणि त्याच्या मित्रांनी एका तरुणीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केली. त्यात न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. आरोपींचा ब्लॅक वॉरंट निघाला. मात्र दोन वर्षे होऊनही त्यांना फाशीची शिक्षा झाली नाही. दरम्यान, आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आमच्यावर ब्लॅक वॉरंटच्या रूपाने टांगती तलवार होती. त्यामुळे आम्हाला खूप त्रास झाला असे सांगून आमची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली. शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी उशीर झाल्यामुळेच हे घडले. असे जर होत असेल तर या प्रकाराला दोषी कोण, याचाही कायदेतज्ज्ञांनी विचार करण्याची गरज आहे.