निर्भया प्रकरणात ज्यांचे कायदेशीर पर्याय संपलेत, त्यांना फासावर लटकवा, केंद्राची न्यायालयाला विनंती

निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात विशेष सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.

नवी दिल्लीः निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात विशेष सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. न्यायाधीश सुरेश कैत यांच्यासमक्ष ही सुनावणी होत असून, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली आहे. सॉलिसिटर जनरल युक्तिवाद करताना म्हणाले, दोषी कायद्याचा दुरुपयोग करत आहेत. दोषी पवन जाणूनबुजून क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करत नाहीत. ते सर्व विचारपूर्वक असं करत आहेत. दोषी पवन गुप्ता एकाच वेळी दोन अधिकारांचा वापर करत आहेत.2017मध्ये दोषी पवननं 225 दिवसांनंतर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. क्युरेटिव्ह पिटिशन आणि दया याचिका अजूनपर्यंत दोषींकडून दाखल करण्यात आलेली नाही. दोषीनं जर 90 दिवसांच्या आत याचिका दाखल केली नाही, तर त्यांना फासावर चढवण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असंही तुषार मेहतांनी स्पष्ट केलं आहे.तुषार मेहतांनी या घटनाक्रमाचा लेखाजोखा न्यायालयासमोर मांडला आहे. दोषींकडून उशिरा याचिका दाखल करून न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवली जात आहे. दोषी मुकेशची दया याचिका रद्द केल्यानंतर त्यानं राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. अक्षयची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. दोषींना हे प्रकरण आणखी लांबवायचं आहे.पवनकडून अद्यापही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. मुकेश एक दोषी आहे. दोषी अक्षयला मे 2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं फाशीच्या शिक्षेला मंजुरी दिली होती. त्यांनी न्यायालयात दाद मागण्यास उशीर केलेला आहे. विनयच्या प्रकरणातही असंच झालं आहे. 225 दिवसांनंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर 225 दिवसांनंतर करण्यात आलेली दया याचिका फेटाळण्यात आली होती. जोपर्यंत ते क्युरेटिव्ह आणि दया याचिका दाखल करत नाही, तोपर्यंत त्यांना फासावर चढवलं जाणार नाही हे त्यांना माहीत आहे.