तेल कंपन्यांना 10 वर्षांपूर्वीच्या डिझेल ट्रकची माहिती देण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाचे आदेश

राष्ट्रीय हरित लवादानं देशातील प्रमुख तीन तेल कंपन्यांना जुन्या ट्रकची माहिती देण्यास सांगितलं आहे.

नवी दिल्ली, दि. 6 - राष्ट्रीय हरित लवादानं देशातील प्रमुख तीन तेल कंपन्यांना जुन्या ट्रकची माहिती देण्यास सांगितलं आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानं देशातील प्रमुख तीन तेल कंपन्यांना वाहतुकीसाठी वापरणा-या 10 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या ट्रकची माहिती देण्याचे आदेश दिलेत. इंधनाच्या वाहतुकीसाठी वापरणा-या 10 वर्षांहून जुन्या ट्रकची माहिती NGT मागवली आहे. त्याप्रमाणेच राष्ट्रीय हरित लवादानं डिझेल रुग्णवाहिकांची पुनर्नोंदणी करण्यास सूट दिली आहे. 10 वर्षांहून जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातली होती. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या क्षेत्रात 2 हजार सीसी इंजिनच्या क्षमतेच्या डिझेल एसयूव्ही आणि इतर गाड्यांची नोंदणीवरही बंदी घातली आहे.गेल्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने नव्या डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवरील बंदीचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशीच भूमिका अवलंबल्यामुळे हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असे लवादाने स्पष्ट केले होते. लवादाने सरसकट सर्वच नव्या डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवर बंदी घातली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर रोजी छोट्या डिझेल वाहनांना मनाई आदेशातून वगळले होते. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात डिझेलवर धावणाऱ्या एसयूव्ही आणि दोन हजार सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेचे इंजिन असलेल्या कार आणि अन्य वाहनांच्या नोंदणीवर मात्र 31 मार्चपर्यंत बंदी कायम होती.आम्ही कुठल्याही प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही, न्यायालयाने व्यापकरीत्या आदेश दिलेला आहे, असंही राष्ट्रीय हरित लवादानं म्हटलं होतं. कोणतेही न्यायालय किंवा लवादाचा आदेश यात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषरीत्या नमूद केले होते. आम्ही एकही शब्द बोलणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचेच पालन होईल. आम्ही कुणालाही काहीही सांगणार नाही. आम्हाला कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाही. आम्ही हे प्रकरण केवळ स्थगित ठेवत आहोत, असे लवादाचे अध्यक्ष न्या. स्वतंतर कुमार यांच्या नेतृत्वाने खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.