शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आपल्या आई, बहिणीचे मतदानावेळचे CCTV फुटेज द्यावे का? राहुल गांधींच्या मागणीवर आयोगाचा सवाल
2
जे भारतात तयार होते तेच खरेदी करा; दिवाळीत ‘डबल बोनस’ मिळणार आहे : पंतप्रधान मोदी
3
फक्त महिला रडत होती म्हणून हुंड्यासाठी छळाचा गुन्हा होत नाही- दिल्ली उच्च न्यायालय
4
लेख: कुठे नाचताय जनाब मुनीर, शुद्धीवर तरी आहात का? चेष्टामस्करीलाही काही मर्यादा असते!
5
पुन्हा निसर्ग कोपला, ढगफुटीने हाहाकार! जम्मू-काश्मिरातील कठुआमध्ये ७ मृत्युमुखी; अनेक जखमी
6
आजचा अग्रलेख: भारताच्या प्रवासाचा ‘रोडमॅप’! विक्रमांपेक्षाही भाषणाचा आशय अधिक महत्त्वाचा
7
वर्गात मुलांनी सरळ रांगेत बसावे की ‘यू’ आकारात? शिक्षकापेक्षा मुले एकमेकांकडून जास्त शिकतात!
8
निवडणूक आयोग भाजपशी हातमिळवणी करून करतोय मतांची चोरी: राहुल गांधींचा आरोप
9
बीड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले तुडुंब; जीप वाहून सहा जण अडकल्याची भीषण घटना
10
चिनी बदकांमुळे ‘शटलकॉक’ महाग! लोकांच्या खानपानाच्या सवयी बदलल्या अन् परिणाम किमतींवर झाला...
11
कावड-पालखी सोहळ्यातील ट्रॅक्टरचा अकोला दगडीपुलाजवळ अपघात, २२ भाविक जखमी
12
सी.पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवण्यामागे भाजपाची खेळी काय? जाणून घ्या
13
कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले, आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या; सरन्यायाधीश भूषण गवईंची सूचना
14
जलसमाधी आंदोलनावेळी नदीत उडी घेणाऱ्या 'त्या' आंदोलनकर्त्याचा मृतदेह १५ किमी अंतरावर सापडला
15
दहीहंडीला २४ तासांत तब्बल १.१३ कोटी दंड वसूल; वाहतूक पोलिसांनी बेशिस्त गोविंदांना लावला चाप
16
मोठी बातमी! महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणार; भाजपाची घोषणा
17
योगींच्या गोटात खळबळ! १०० हून अधिक आमदारांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; सपाही टेन्शनमध्ये...
18
लग्नानंतर ४५ दिवसांत असं काय घडलं, २७ वर्ष युवकानं स्वत:ला संपवलं?; आईला केला होता शेवटचा कॉल
19
पावसाळ्यात बेडूक येतात तसं निवडणूक आल्यावर जरांगे बाहेर पडतात; भाजपा आमदाराची बोचरी टीका
20
न्यायालयात लेखी स्वरुपात देणार का? निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा पलटवार

एनजीओंमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चाप - गुप्तचर यंत्रणा

By admin | Updated: June 11, 2014 21:55 IST

ग्रीनपीस व अन्य काही स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक विकास प्रकल्पांना कडाडून विरोध दर्शवल्याने देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चाप बसेल अशी भिती गुप्तचर यंत्रणांनी वर्तवली आहे.

ऑनलाइन टीम

नवी दिल्ली, दि. ११-  ग्रीनपीस व अन्य काही स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक विकास प्रकल्पांना कडाडून विरोध दर्शवल्याने देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चाप बसेल अशी भिती गुप्तचर यंत्रणांनी वर्तवली आहे. या एनजीओमुळे देशाच्या आर्थिक वाढीत दोन ते तीन टक्क्यांनी घट होईल असे भाकीतच गुप्तचर यंत्रणांनी वर्तवले आहे. तर ग्रीनपीस या स्वयंसेवी संस्थेने हा अहवाल म्हणजे प्रकल्पांना विरोध करणा-या संस्थांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. 
गुप्तचर यंत्रणांनी ३ जूनरोजी पंतप्रधान कार्यालय, गृहमंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, अर्थ खाते या विभागांनी एक गोपनीय अहवाल सादर केला आहे. या २३ पानी अहवालात गुप्तचर यंत्रणांनी परदेशातून आर्थिक सहाय्य मिळवणा-या एनजीओंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यात प्रामुख्याने ग्रीनपीसच्या कारभाराविषयी काही धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहे. ग्रीनपीसला परदेशातून आर्थिक पाठबळ मिळत असून ग्रीनपीस व अन्य काही संस्था देशातील कोळसा खाणी, कोळशाच्या आधारे वीजनिर्मिती, अणूवीज निर्मिती केंद्रांना विरोध करतात. या विरोधाद्वारे भारताच्या उर्जा क्षेत्रातील प्रगतीत अडथळे आणून भारतावर अक्षय उर्जेचा वापर करण्यासाठी दबाव आणण्याचे प्रयत्न या संस्था करतात. यासाठी या संस्थांना परकीय शक्ती मदत करत असल्याचा धक्कादायक खुलासाही करण्यात आला आहे. वीजनिर्मिती, कोळसा खाण यासारख्या क्षेत्रांना विरोध वाढल्याने त्याचे विपरीत परिणाम देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर होईल असे गुप्तचर यंत्रणांचे म्हणणे आहे. 
ग्रीनपीसने या अहवालावर नाराजी व्यक्त केली असून हा अहवाल लीक कसा झाला याविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. गृहमंत्रालयाने अहवालाची एक कॉपी आम्हाला द्यावी अशी मागणीही ग्रीनपीसने केली आहे. 
एनजीओंचे आप कनेक्शन
मध्यप्रदेशमधील सिंगरौली जिल्ह्यातील कोळसा खाणीविरोधात लढणा-या महन संघर्ष समितीचे प्रमुख पंकज सिंह हे पूर्वी ग्रीनपीस या संघटनेचे सल्लागारही होते. कोळसा खाणी विरोधात लढणा-या महन संघर्ष समितीला ग्रीनपीसकडून आर्थिक सहाय्य मिळत होते. याच पंकज सिंह यांनी मध्यप्रदेशमधून आपच्या तिकीटावर लोकसभा निवडणूक लढवली होती. सिंह यांनी ग्रीनपीसशी संबंध असल्याचे वृत्त फेटाळून लावले आहेत. तर संघटनेतील पदाधिकारी किंवा सल्लागाराला निवडणूक लढवण्यापूर्वी संस्थेतील सर्व पदांवरुन राजीनामा द्यावा लागतो. सिंह यांनीदेखील त्याच प्रक्रियेचे पालन केले होते. ग्रीनपीस कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देत नाही असे स्पष्टीकरण ग्रीनपीसच्या प्रवक्त्यांनी दिले आहे.