ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ६ - भारतात पोलिसांपेक्षा एनजीओंची संख्या जास्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात ९४० माणसांमागे एक पोलिस असतानाच एनजीओंचे प्रमाण ५३५ माणसांमागे एक एनजीओ ऐवढे झाले आहे.
भारतातील एनजीओंवर नियंत्रण आणण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली असून याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सीबीआयने एनजीओ विषयक महत्त्वपूर्ण माहिती सादर केली आहे. सीबीआयने २० राज्य आणि सात केंद्रशासीत प्रदेशांमधील एनजीओंची आकडेवारी सुप्रीम कोर्टासमोर मांडली आहे. यानुसार भारतात सध्या २२, ४५, ६५५ एनजीओ कार्यरत असून यापैकी अवघ्या ९.९ एनजीओंनी त्यांच्या रिटर्न्स भरले आहेत. मध्यप्रदेश, ओदिशा, तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगढ या राज्यांमधील एनजीओचा यात सीबीआयच्या अहवालात समावेश नसल्याने प्रत्यक्षात एनजीओंची संख्या जास्त असू शकते.जमा खर्चाची बॅलेन्स शीट रजिस्ट्रारकडे सादर करण्यात एनजीओकडून टाळाटाळ केली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने या गंभीर प्रकारावर चिंता व्यक्त करत एनजीओंना जमा खर्चाची बॅलेन्स शीट सादर करणे बंधनकारक करता येईल का असा सवाल उपस्थित केला. यावर केंद्र सरकार आणि अॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल यांनी त्यांचे मांडावेे असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले.