नवी दिल्ली: तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात आल्यानंतर मोदी सरकार पुढे काय करणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तीन कृषी कायदे रद्द केलेत. आता सीएए रद्द करा अशी मागणी एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली. तर जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्ष कलम ३७० रद्द करण्यात यावं अशी मागणी करत आहेत. मात्र मोदी सरकारमधील मंत्र्यानं जम्मू-काश्मीरबद्दलचा सरकारचा पुढील प्लान सांगितला आहे.
पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेलं जम्मू-काश्मीर पुन्हा मिळवणं सरकारचं पुढील ध्येय असल्याचं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं. मीरपूर बलिदान दिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. ज्या नेतृत्त्वाकडे कलम ३७० हटवण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती आहे, तेच नेतृत्त्व पीओकेतील पाकिस्तानचा अवैध हटवू शकतं, असं सिंह यांनी म्हटलं.
जितेंद्र सिंह प्रमुख अतिथी म्हणून कार्यक्रमाला उपस्थित होते. भारतीय उपखंडाचं विभाजन मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी समस्या आहे. जम्मू-काश्मीरचा एक हिस्सा तत्कालीन सरकारनं गमावला. त्यामुळे पाकिस्ताननं अवैध कब्जा केला. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेलं जम्मू-काश्मीर पुन्हा मिळवणं सरकारसमोरचं पुढील लक्ष्य आहे, असं सिंह म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेलं कलम ३७० कधीच हटवण्यात येणार नाही असं मानलं जात होतं. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली ते शक्य झालं. त्याच प्रकारे पीओके पुन्हा मिळवण्यातही आपण यशस्वी होऊ, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पीओके भारतात आणणं केवळ राजकीय अजेंडा नाही, तर तो मानवाधिकारांच्या सन्मानाचाही प्रश्न आहे, असं सिंग यांनी सांगितलं.