भारतातील नवे आयटी नियम आम्हाला लागू होत नाहीत; गुगलचा दावा

न्यायालयाने केंद्राचे मत मागविले

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांसाठी लागू केलेले नवे माहिती-तंत्रज्ञानविषयक  (आयटी) नियम आमच्या सर्च इंजिनला लागू होत नाही, असा दावा अमेरिकेतील गुगल या कंपनीने केला आहे. त्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे मत मागविले आहे. इंटरनेटवरून आक्षेपार्ह गोष्टी काढण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी गुगलला दिलेला आदेश बाजूला ठेवावा, अशीही विनंती या कंपनीने न्यायालयाच्या खंडपीठाला केली आहे. वाईट प्रवृत्तीच्या  काही लोकांनी एका महिलेची छायाचित्रे एका पोर्नोग्राफी वेबसाइटवर झळकविली होती. न्यायालयाने आदेश देऊनही गुगलने ही छायाचित्रे हटविली नाहीत. न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात गुगलने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे दाद मागितली आहे. त्यावर केंद्र व दिल्ली सरकार, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर असोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक, आक्षेपार्ह छायाचित्रे झळकविण्यात आली ती पोर्नोग्राफी वेबसाइट व जिची छायाचित्रे आहेत ती महिला यांच्याकडून दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल यांनी मत मागविले आहे. मध्यस्थ नाहीइंटरनेटवरील माहितीसाठी सोशल मीडिया मध्यस्थाचे काम करते, असे नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांद्वारे सिद्ध होते, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निरीक्षण रद्द करावे व कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, अशी विनंती गुगल कंपनीने या न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे केली आहे. एका न्यायाधीशांनी २० एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात गुगलच्या सर्च इंजिनबाबत चुकीची मते व्यक्त केली आहेत, असा युक्तिवाद गुगलने दिल्ली उच्च न्यायालयात केला आहे.