लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : प्रिंट मीडियासाठीच्या (मुद्रित माध्यम) सरकारच्या नवीन धोरणांमुळे डिजिटल जाहीरात खर्चाला (डिजिटल अॅडेक्स) प्रोत्साहन मिळेल आणि प्रिंट मीडियाचा महसुल कमी होईल. विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या प्रिंट मीडियासाठी दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसाठी धोरणात्मक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केली आहेत. यातहत ब्युरो आॅफ आऊटरीच अॅण्ड कम्युनिकेशनला स्वयंचलित प्रक्रियेतहत जाहिरात सूची खरेदी करण्यासाठी बोली लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म नामांकनासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नवीन धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला आहे. वृत्तपत्रांसाठी सार्वजनिक उपक्रमांच्या जाहिरातींचे दरांची पुनर्रचना केली आहे.वृत्तपत्रे आधीच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असतांना या नवीन दरांमुळे वृत्तपत्रांच्या महसुलात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे १ आॅगस्ट २०२० पासून लागू होणार आहेत.नवीन धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मासिक अडीच कोटी युजर्स असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स सरकारी जाहिरातींसाठी पात्र असतील. धोरण मसुद्यात सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची व्याख्याही स्पष्ट केली आहे.
युजर्स निर्मित आशयात्मक साहित्य मजकूर, दृक-श्राव्य, ग्राफिक्स किंवा अॅनिमेशन स्वरूपांत तयार करणे, त्याची देवाण- घेवाण करणे आणि उपयोग करण्याची मुभा देणारी वेब किंवा मोबाईलआधारित अॅप्लिकेशन्स म्हणजे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स.सरकारने ब्युरो आॅफ आऊटरीच अॅण्ड कम्युनिकेशनला (बीओसी) स्वयंचलित प्रक्रियेतहत जाहिरातींची सूची खरेदी (प्रोग्रॅमॅटिक अॅडव्हरटायजिंग इनव्हेन्टरी) करण्यासाठी बोली लावण्याची परवानगी असेल, असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, मंत्रालये आणि विभागांना जाहीरात चालविण्यासाठी बीओसीकडे शंभर टक्के निधी अगोदरच द्यावा लागेल. आजवर सरकारी जाहिराती यू ट्यूब आणि व्हिडियो स्ट्रिमिंग साईटवर खाजगी नामनिर्देशित संस्थामार्फत प्रसारित केल्या जातात.
कोणते बदल आहेत प्रस्तावित?च्वृत्तपत्रांसाठी सार्वजनिक उपक्रमांच्या जाहिरातीबाबतीही नवीन धोरणांत महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार नवरत्न आणि महारत्न दर्जाच्या सार्वजनिक उपक्रम अर्थसहायित (सब्सडाईज्ड) दरात जाहिरात करतील. हे सार्वजनिक उपक्रम पूर्वी व्यावसायिक दराने जाहिरात करीत.च्तज्ज्ञांच्या मते यामुळे मोठ्या वृत्तपत्रांच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. धोरणानुसार आकारमानाच्या दृष्टीने ८० टक्के जाहिराती प्रादेशिक आणि हिंदी प्रकाशनांना दिल्या पाहिजेत आणि इंग्रजी प्रकाशनांना २० टक्क्यांपेक्षा अधिक मिळता कामा नये.