नवी दिल्ली: एकीकडे कोरोनाचे देशभरात थैमान घातले असताना दिल्लीत राजकीय घडामोडींना वेग आल्याचे पाहायला मिळत आहे. दिल्लीत केंद्राचा नवा कायदा लागू करण्यात आला असून, आता नायब राज्यपाल म्हणजेच सरकार असतील. दिल्लीत आता राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला असून, २७ एप्रिलपासून हा कायदा लागू झाला, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. (new gnct act into force now delhi comes under lieutenant governor rule)
दिल्लीत नवीन लागू झालेल्या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन सुधारणा कायद्यानुसार आता कोणताही निर्णय घेण्याआधी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणे सरकारला बंधनकारक असणार आहे. २२ मार्च रोजी लोकसभेत आणि २४ मार्च रोजी राज्यसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आले होते. यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावर स्वाक्षरी केली आणि याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
आता देशाला उद्धव ठाकरेंच्या ‘महाराष्ट्र मॉडेल’प्रमाणेच चालावे लागेल: संजय राऊत
नायब राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवावे लागणार
नवीन कायद्यानुसार, सरकारला विधायक कामांसाठीचे प्रस्ताव १५ दिवस आणि प्रशासकीय कामासंदर्भातील प्रस्ताव ७ दिवस आधी नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागतील. संसदेत विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी हा दिवस लोकशाहीसाठी दुःखद दिवस असल्याचे म्हटले होते. तसेच लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर बंधने घालण्यासाठी मोदी सरकारने हे विधेयक आणल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केंद्रावर केला होता.
दरम्यान, नव्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा कायद्यामुळे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांसारखेच अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांना कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची संमती आवश्यक असणार आहे. आताच्या घडीला अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.