मर्यादेपेक्षा अधिक मद्य घरात ठेवायचं असल्यास परवाना बंधनकार; 'या' राज्यानं केला नियम

राज्य सरकारनं नव्या उत्पादन शुल्क धोरणावर केलं शिक्कामोर्तब

ठळक मुद्देराज्य सरकारनं नव्या उत्पादन शुल्क धोरणावर केलं शिक्कामोर्तब ६ हजार कोटी रूपयांचा महसूल वाढवण्याचं उद्दिष्ट

मर्यादेपेक्षा अधिक मद्य आपल्या घरात ठेवायचं असेल तर आता संबंधित व्यक्तीला त्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकार या नियमात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारनं ठरवून दिलेल्या मर्यादेच्या बाहेर जर एखाद्या व्यक्तीला घरात मद्य ठेवायचं असेल तर त्याला आता संबंधित विभागाचा परवाना घेणं बंधनकारक असेल. राज्य सरकारनं आपल्या नव्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.२०२१-२२ सालच्या उत्पादन शुल्काच्या धोरणामध्ये सरकारनं बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर कोणाला घरात सरकारनं ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक मद्य ठेवायचं असल्यास त्यांना आता उत्पादन शुल्क विभागाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. २०२१-२२ या वर्षासाठी परदेशी मद्य, बिअर आणि मद्याच्या आगाऊ साठवणुकीस १५ फेब्रुवारीपासून परवानगी देण्यात येणार आहे.योगी सरकारनं उत्पादन शुल्क विभागाकडून पुढील आर्थिक वर्षात ६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल वाढवून तो ३४ हजार ५०० कोटी रूपये करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. याअंतर्गत उत्तर प्रदेशातच मद्य उत्पादनाला चालना देण्याचा विचार सुरू आहे. नव्या धोरणाचा उद्देश ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि चांगल्या गव्हर्नंन्सला प्रोत्साहन देणं हे आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळानं शुक्रवारी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाला मंजुरी दिली होती.