नवी दिल्ली : भारत आणि जपानने आपल्या द्विपक्षीय संबंधांना नवा आयाम देत मुंबई- अहमदाबाद मार्गावरील देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनसह संरक्षण, अणुऊर्जा आदी प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अनेक करारांवर शनिवारी स्वाक्षऱ्या केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकास अजेंड्यामधील महत्त्वाचा प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनचे स्वप्न पूर्णत्वास नेण्याकरिता ९८,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या करारानुसार येत्या सात वर्षांत जपान भारताला बुलेट ट्रेन तयार करून देणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानमधील त्यांचे समकक्ष शिंजो अॅबे यांच्यात येथील हैदराबाद हाऊसमध्ये शिखर बैठक झाली. त्यानंतर या करारांवर शिक्कामोर्तब झाले. बैठकीत उभयतांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारासह महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय मुद्यांवर चर्चा केली.बैठकीनंतर संयुक्त पत्रपरिषदेत बोलताना मोदी यांनी सांगितले की, एक मित्र या नात्याने आर्थिक क्षेत्रातील भारताच्या स्वप्नांची जपानला सर्वाधिक जाणीव आहे. गती, विश्वासार्हता, सुरक्षेसाठी नावाजलेल्या शिनकान्सेनच्या माध्यमाने मुंबई- अहमदाबाद मार्गावर हायस्पीड रेल्वेचा निर्णय हा निश्चितच ऐतिहासिक असून या प्रकल्पासाठी सुमारे १२ अब्ज डॉलर्सचे महत्त्वपूर्ण पॅकेज आणि अत्यंत किरकोळ अटींसह तांत्रिक सहकार्य प्रशंसनीय आहे,असेही त्यांनी अधोरेखित केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)मोदींची आर्थिक धोरणे ही शिनकान्सेन (जपानमधील बुलेट ट्रेन) प्रमाणे म्हणजेच वेगवान, सुरिक्षत, विश्वासार्ह व सर्वांना सोबत घेऊन चालणारी आहेत, अशा शब्दात अॅबे यांनी मोदींच्या कार्याची प्रशंसा केली. मोदींची धोरणे बुलेट ट्रेनप्रमाणेसदस्यत्वाला पाठिंबाभारत आणि जपानने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी एकमेकाच्या दावेदारीला पाठिंबा देतानाच दहशतवादाविरुद्ध एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धारही केला.मोदी-शिंजो शिखर बैठकीनंतर प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात उभयतांनी संरक्षण, अणुऊर्जा, सुरक्षा, तंत्रज्ञान, शिक्षण, आर्थिक क्षेत्रात परस्पर सहकार्याची ग्वाही दिली आहे.दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेत तातडीने सुधारणेसाठी संयुक्त प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे.मुंबई-अहमदाबाद प्रवास केवळ तीन तासांचादेशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला मोदी यांचे गृहराज्य गुजरातची राजधानी अहमदाबादला जोडणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारल्यावर ५०५ कि.मी.चा हा प्रवास अवघ्या तीन तासांत पूर्ण करता येईल. सध्या हा प्रवास आठ तासांचा आहे. जपानने या प्रकल्पासाठी एकूण १२ अब्ज डॉलर्स म्हणजे जवळपास ८०,४०० कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ केले असून, या कर्जावर ०.१ टक्का दराने व्याज आकारण्यात येईल. मात्र, भारताला बुलेट ट्रेनसाठी लागणाऱ्या उपकरणांपैकी ३० टक्के उपकरणे जपानकडून खरेदी करावी लागतील.५० वर्षांच्या कालावधीसाठी हे कर्ज देण्यात आले असून, पहिली १५ वर्षे यावर कुठलेही व्याज द्यावे लागणार नाही. जपान बुलेट ट्रेनसाठी भारताला टप्प्याटप्प्याने तंत्रज्ञानही हस्तांतरित करेल. बुलेट ट्रेनचे भाडे किती राहील हे अद्याप निश्चित झालेले नाही; परंतु राजधानी एक्स्प्रेसच्या प्रथम श्रेणी भाड्यापेक्षा ते दीडपट असेल, असा अंदाज आहे.भारत-जपानदरम्यानचे इतर करारसंरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण तथा गोपनीय लष्करी सूचनांच्या देवाण-घेवाणींची सुरक्षा. सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रात संवाद वाढविणे. वायुसेना स्तरावर चर्चा.अणुऊर्जेचा शांततापूर्ण वापर करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्य. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेनंतर यासंबंधी करारावर स्वाक्षरी केल्या जातील.भारत आणि अमेरिकन नौदलादरम्यान होणाऱ्या युद्ध सरावात आता जपानही नियमितपणे सहभागी होईल. नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करारावरही उभय देशांनी हस्ताक्षर केले असून, वाणिज्य आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दृष्टीने तो फायदेशीर ठरणार आहे. भारताला हवा बुलेट ट्रेनच्या वेगाने विकासभारताला बुलेट ट्रेनसारखा वेगवान विकास करण्याची गरज असल्याची भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अॅबे यांच्यासह सकाळी उद्योजकांसोबत झालेल्या परिषदेत संबोधित करताना ते बोलत होते. आपल्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा उल्लेख करताना या मोहिमेसाठी जपानमध्ये १२ अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्यात आला आहे. याअंतर्गत तेथील सुझुकी कार कंपनी भारतात आपल्या गाड्यांची निर्मिती करण्यास तयार झाली आहे. गाड्या येथे तयार होतील आणि जपानला निर्यात केल्या जातील, अशी माहिती मोदी यांनी दिली.