नवी दिल्ली - राजधानी नवी दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलक पुन्हा एकदा आपला आवाज उठवताना दिसणार आहेत. जंतर-मंतर मैदानात आंदोलन करण्यावर लादण्यात आलेली बंदी सुप्रीम कोर्टानं हटवली आहे. दिल्लीमध्ये आंदोलनांवर पूर्णतः बंदी लादली जाऊ शकत नाही असे सांगत सुप्रीम कोर्टानं जंतर-मंतर आणि बोट क्लबवरील आंदोलनासाठी असलेली बंदी हटवण्यात आल्याचा निर्णय दिला. शिवाय, यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश ए.के.सिकरी आणि न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी दिल्ली पोलिसांना नवीन मार्गदर्शिका तयार करण्यास सांगितले आहे.
शेतकरी संघटना आणि अन्य संघटनांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे. मध्य दिल्लीमध्ये शांततेनं आंदोलन करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. लादण्यात आलेल्या बंदीमुळे शांततेत आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी असेही म्हटले आहे की, ऑक्टोबर 2017 पासून राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यास बंदी लादण्यात आली होती. दुसरीकडे संपूर्ण मध्य दिल्लीमध्ये नेहमीच जमावबंदी लागू असते. यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर 10 ऑक्टोबरपासून पोलिसांनी येथे आंदोलनास परवानगी दिली नाही. हे आमच्या घटनात्मक आणि लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. जानेवारी महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं या याचिकेवर एमसीडी, दिल्ली पोलीस आणि एनडीएमसीला नोटीस जारी करुन दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले. यावर राष्ट्रीय हरित लवादानं दिल्ली सरकारला जंतर-मंतरवर आंदोलन, सभांच्या आयोजनावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. यावर, राष्ट्रीय हरित लवादानं, रामलीला मैदानात आंदोलन करावे, असे म्हटले होते.