नवी दिल्ली : जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी तीन नवीन फौजदारी कायद्यांना सरकारने मंजुरी दिली होती. हे तिन्ही कायदे ऐतिहासिक आहेत. आपण फौजदारी कायद्याच्या नव्या युगात प्रवेश करीत आहोत. या कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल घडून येतील. त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आपण सर्वांवर आहे. आपण यांचा स्वीकार केला तरच हे बदल यशस्वी होतील, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी येथे केले.
‘इंडियाज प्रोग्रेसिव्ह पाथ इन द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑप क्रिमिनल जस्टीस’या विषयावर आयोजित परिसंवादात चंद्रचूड बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा संहिता, हे तीन नवीन कायदे यावर्षी १ जुलैपासून देशात लागू करण्यात येणार आहेत. या कायद्यांचे विधेयक २१ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेने मंजूर केले. २५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर स्वाक्षरी केली आहे.
यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, आपल्या जीवनात सामाजिक आणि आर्थिक बदलांसह तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना याला अनुरूप होताना देशाच्या न्यायव्यवस्थेने अनेक स्थित्यंतरे पाहिली आहेत. ताळमेळ राखण्यासाठी संघर्षही केला आहे
पुरावे मिळवण्याचे यंत्रणांपुढे आव्हान
आता चोरी करण्यासाठी गुन्हेगार आधुनिक तंत्राचा वापर करू लागले आहेत, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांचे नेटवर्क उभारत आहेत.यातील अनेक गोष्टींचा मागोवा काढता येत नसल्याने पुरावे गोळा करणे आणि आरोपीला शिक्षा होणे यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नव्या न्याय संहितेमध्ये डिजिटल युगात अपराध्यांचा समाचार घेण्यासाठी व्यापक बदल केले आहेत. तपासात ऑडीओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचा वापर होऊ लागला आहे. फॉरेन्सिक विशेषज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे.