‘जेट’सारख्या प्रकरणांत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी नियामक प्राधिकरणाची गरज

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एव्हिएशननची मागणी; लवकरच केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्र्यांची घेणार भेट

मुंबई : कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जेट एअरवेजची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने, सुमारे २० हजार कर्मचाऱ्यांना आपला रोजगार गमवावा लागला. जेट एअरवेजचे कर्मचारी व अधिकारी रस्त्यावर आलेले असताना, जेटचे माजी अध्यक्ष नरेश गोयल मात्र आपल्या विश्वात मग्न आहेत, असा आरोप फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एव्हिएशनने केला.या कर्मचाºयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. प्रत्यक्षात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये कर्मचाºयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणाची गरज असल्याचे मत फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया एव्हिएशनने व्यक्त केले आहे.जेटच्या कर्मचाºयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व त्यांचे थकीत वेतन, इतर देणी मिळवून देण्यासाठी फेडरेशनतर्फे खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्यासमवेत लवकरच केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल व त्यांचे वेतन मिळण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. थकीत वेतन व इतर अनुषंगिक देणी मिळण्यासाठी गरज पडल्यास फेडरेशन न्यायालयात दाद मागणार आहे. सध्या देशात कोणताही विमान अपघात किंवा दुर्घटना घडली, तर नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) चौकशीचे व विमान कंपन्यांच्या कारभाराबाबत नियंत्रणाचे अधिकार आहेत. मात्र, जेट एअरवेजप्रमाणे इतर प्रकरणे घडली, तर कर्मचाºयांना न्याय मिळण्यासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याबाबत केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्र्यांकडे मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रदीप मेनन, सरचिटणीस नितीन जाधव व मुख्य संघटक किशोर चित्राव यांनी दिली.नोकरी मिळविण्याचे आव्हानजेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यता मावळल्याने कर्मचाºयांना प्रचंड नैराश्य आले आहे. काही कर्मचाºयांनी इतर हवाई वाहतूक कंपन्यांमध्ये नोकरी स्वीकारली आहे, तर काही ज्येष्ठ कर्मचाºयांनी दुसरे क्षेत्र निवडले आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्रात ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाºयांना नोकरी बदलणे अत्यंत अडचणीचे ठरते. अनेकांना नोकरी मिळविणे कठीण होते. जेट एअरवेज बंद पडल्याने, अशा चाळीस वयापेक्षा अधिक वय असलेल्या कर्मचाºयांसमोर नोकरी मिळविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यांना हे क्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रामध्ये कमी वेतनावर नोकरी मिळवावी लागली आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांना लवकरात लवकर न्याय मिळणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया एव्हिएशननने केली आहे.