नवी दिल्ली : कोळसा खाणपट्टे वाटपप्रकरणी सीबीआय करीत असलेल्या चौकशीत ‘तपासाच्या मूलभूत घटकाचा अभाव’ आहे, असे मत व्यक्त करून अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने गुरुवारी एका एफआयआरमध्ये अधिक चौकशी करण्याचा आदेश दिला. याच एफआयआरबाबत सीबीआयने कोलकाता येथील विकास मेटल्स अॅण्ड पॉवर लिमिटेड आणि तिच्या अधिका:यांविरुद्ध न्यायालयात हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता.
चौकशीदरम्यान काही ‘महत्त्वा’च्या बाबींचा अंतर्भाव केला नसल्याने सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टचा आणखी तपास करण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘जणू गाडीच घोडय़ापुढे उभी केली आहे, असे पीई (प्राथमिक चौकशी) आणि क्लोजर रिपोर्टचे अवलोकन केल्यावर असे दिसून येते. तपास अधिका:याने आधी आपला निष्कर्ष काढला आणि त्यानंतर त्याने आपला क्लोजर रिपोर्ट तयार केला, असे पीई आणि क्लोजर रिपोर्ट पाहिल्यावर दिसते. सीबीआयने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये तपासाच्या मूलभूत घटकांचा अभाव आहे, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भारत पाराशर म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान न्या. पाराशर यांनी पीईची मूळ प्रत सोबत न आणल्याबद्दल सीबीआयच्या तपास अधिका:याला धारेवर धरले. या अधिका:याने न्यायालयाला प्रतिलिपी सादर केली होती. (वृत्तसंस्था)