प्रसाद जोशी नाशिक : यंदा अर्थसंकल्प मांडताना इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य वातावरण, तेलाच्या भडकणाऱ्या किमती, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, देशांतर्गत अशांतता ही पार्श्वभूमी आहे. आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे.
पायाभूत सुविधा मजबूत असतील, तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे सोपे असते. देशात अद्यापही रस्ते, रेल्वे, विमानतळे, बंदरे, वीज अशा विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठा वाव आहे. या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी कसा उपलब्ध होणार, हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मागील अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेले अनेक पायाभूत सेवांचे प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. यातीलकाही निधीअभावी रखडलेले आहेत. आर्थिक विकासाचा वेग कमी असल्याने करांपासून येणारे उत्पन्नही घटले आहे. सरकारने मागील अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेले निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्टही पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पायाभूत सेवांच्या विकासाला निधी मिळण्यासाठी काही वेगळे उपाय योजले पाहिजेत.
त्यासाठी देश-विदेशांतील गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. ते केल्यास सरकारला दीर्घकालीन भांडवल पुरवठा करणाºया संस्था दीर्घकालीन मुदतीच्या कर्जरोख्यांद्वारे काही रक्कम उभारू शकतील. देशांतर्गत व परकीय वित्तसंस्थांची गुंतवणूक येऊ आल्यास मिळणारे भांडवल पायाभूत सेवांसाठी वापरता येईल. त्यातून रोजगार उपलब्ध होईल, तो वाढल्यास मागणी वाढेल, गुंतवणूक वाढेल. यामुळे देशातील उत्पादन आणि उत्पन्न वाढू लागेल. खासगी क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सातत्यपूर्ण दीर्घकालीन धोरण अपेक्षित आहे. त्यातून परकीय वित्तसंस्थ व उद्योगांचा सरकारवरचा विश्वास डळमळीत होणार नाही. अमेरिका-चीनदरम्यानच्या व्यापार युद्धामुळे भारतात परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर येण्याची शक्यता आहे.अवघड, पण अशक्य नाहीखासगी क्षेत्रात नफा दिसत नसल्याने गुंतवणुकीच्या प्रेरणा नाहीत. पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राने एकत्रितपणे करणे अपेक्षित आहे. येत्या पाच वर्षांत रस्ते, घरबांधणी, रेल्वे, ऊर्जा, सिंचन आणि नागरी विकास या क्षेत्रात १०२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. हे अवघड आहे; पण अशक्य मात्र नाही. - प्रा. डॉ. शिशिर सिंदेकर, नाशिक.