शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
आजचे राशीभविष्य, २१ ऑगस्ट २०२५: स्वाभिमान दुखावला जाऊ शकतो; स्त्री वर्गाकडून विशेष लाभ
3
पर्युषण पर्वात कत्तलखाने १० दिवस बंद ठेवण्याच्या मागणीला कायदेशीर आधार काय? - उच्च न्यायालय
4
मोनो ‘ओव्हरलोड’ झाल्यास थांबणार! अधिक प्रवासी झाल्यास गाडी पुढे न सोडण्याचा निर्णय
5
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
6
पावसाची डबल सेंच्युरी; २४ तासांत २०९ मिमी नाेंद; आता ‘ऑल टाइम रेकॉर्ड’ मोडण्याच्या मार्गावर
7
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
8
भाड्याच्या जागेतील सरकारी कार्यालये पुढील वर्षी वडाळ्यात; GST भवनात करणार सगळ्यांची व्यवस्था
9
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
10
वादळात सहा बोटी बुडाल्या; मुंबई, गुजरातमधील सात खलाशी बेपत्ता, ११ जणांना वाचविले
11
मोनोच्या सात गाड्या दिरंगाईच्या फेऱ्यात; चाचण्या सुरू असल्याचा ‘एमएमएमओसीएल’चा दावा
12
६८२ बेकायदा बांधकामांचे पाणी, वीज तोडणार! ठाणे पालिका गुन्हेही दाखल करणार, बजावणार नोटिसा
13
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
14
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
15
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
16
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
17
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
18
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
19
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
20
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हवे १५ लाख कोटींचे बूस्टर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 10, 2020 05:31 IST

नरडेकोचे केंद्र सरकारला साकडे

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे कोसळलेली भारतीयअर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध प्रोत्साहनपर योजनांच्या माध्यमातून किमान १५ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यायला हवे अशी मागणी देशातील बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नेरडोको) गुरुवारी केली. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेलाही कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार जडला आहे. केमोथेरपीच करावी लागेल, असे मत नेरडोकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

नेरडोकोच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी बांधकाम व्यवसायासह उद्योगधंद्यांवरील संकट आणि त्यातून सावरण्यासाठी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांचा ऊहापोह करण्यात आला.

गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात मोठे आर्थिक संकट जगावर कोसळले आहे. मंदीमुळे प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादनांची मागणी घटणार आहे. त्याचा फटका देशातील उद्योगधंदे, रोजगार आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे. ही कोंडी टाळण्यासाठी जगातील सर्वच प्रमुख देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या किमान १० टक्के रकमेची प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहीर केली आहेत. भारताची सध्याची अर्थव्यवस्था ही २.८ ट्रिलियन डॉलरची आहे. १० टक्क्यांनुसार २८० बिलियन डॉलर (सुमारे २१ लाख कोटी) होत असले तरी आम्ही फक्त १५ लाख कोटींच्या पॅकेजचीच मागणी करीत असल्याचे निरंजन हिरानंदानी सांगितले.

पुढील सहा महिन्यांसाठी जीएसटीच्या दरांमध्ये ५० टक्के सवलत द्यावी, २००८ साली दिलेले वन टाइम रोलओव्हर पुन्हा द्यावे, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) नियमावलीला किमान सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.दोन लाख कोटी सरकारी तिजोरीतआयकर वेळेवर भरण्याची सक्ती करणारे सरकार परतावा देण्यास दिरंंगाई करते. ५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा परतावा दिला जात नाही. जीएसटी आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील परताव्यांची तीच परिस्थिती आहे. त्यापोटी थकविलेले तब्बल दोन कोटी रुपये उद्योगांना दिले तरी मोठा दिलासा मिळेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.बांधकाम व्यवसायाचे एक लाख कोटींचे नुकसानलॉकडाउनमुळे बांधकाम व्यवसायाला किमान १ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.या व्यवसायाचा देशाच्या जीडीपीत ६ ते ७ टक्के आणि रोजगारात १० ते ११ टक्केवाटा आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची विनंतीसुद्धा नेरडोकोने केली आहे.

टॅग्स :Economyअर्थव्यवस्थाIndiaभारत