मोदी सरकारचं शेतकऱ्यांना गिफ्ट, लवकरच देणार 3 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज

पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदी सरकार खडबडून जागं झालं आहे.

ठळक मुद्देमोदी सरकार शेतकऱ्यांना नवनव्या योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. एनडीए सरकार संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना एक जबरदस्त पॅकेज देण्याच्या तयारीत आहे. शेतकऱ्याला 3 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली-  पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदी सरकार खडबडून जागं झालं आहे. तीन राज्यांत भाजपाला शेतकऱ्यांची नाराजी भोवल्यानंच सत्ता गमवावी लागल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार शेतकऱ्यांना नवनव्या योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना एक जबरदस्त पॅकेज देण्याच्या तयारीत आहे. त्यावर सध्या कामही सुरू आहे.विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याला 3 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे. येत्या शेवटच्या बजेटमध्ये याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी शेतकऱ्याला 1 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यावर सरकार विचार करत होते. परंतु आता शेतकऱ्याला थेट 3 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कृषी मंत्रालय यासंदर्भात नीती आयोगाशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर या योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात येऊ शकते. मोदी सरकारच्या या योजनेचा छोटछोट्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी मुदतीत कर्ज फेडलं आहे. त्यांना सध्या सरकार कर्ज वाटप करत आहे. कर्जमाफीनंतर बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास कचरतायत. परंतु सरकारनं मध्यस्थी केल्यानं बँका शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देऊ शकतात. या वर्षाच्या शेवटच्या बजेटमध्ये या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं यासंदर्भात बँक अधिकाऱ्यांशी बातचीतही केली आहे. जोपर्यंत सरकार क्रेडिट गॅरंटी यंत्रणा लागू करत नाही, तोपर्यंत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत. बँकर्स आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया राज्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीच्या विरोधात आहेत. तसेच केंद्र सरकारनं या योजनेसंदर्भात सर्व मंत्रालयांकडून अभिप्राय मागवला आहे. त्यानुसारच फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होऊ शकते. सीबीआयच्या रिपोर्टनुसार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानं ही समस्या सुटणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं वाढले यावर भर दिला पाहिजे.