नवी दिल्ली : लष्कराच्या पाठोपाठ नौदल या देशाच्या दुसऱ्या सशस्त्र सैन्य दलातील ‘पर्मनंट कमिशन’चे दरवाजेही सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महिलांसाठी सताड खुले केले. महिलांची नौदलात भरती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकार लिंगभेद करून महिलांना ‘पर्मनंट कमिशन’च्या हक्कापासून वंचित करू शकत नाही, असे न्यायालयाने जाहीर केले, अशा प्रकारे एका महिन्यात दिलेल्या दोन निकालांनी न्यायालयाने लष्कर व नौदल या दोन सैन्यदलांमध्ये महिलांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने देशाचे संरक्षण करण्यास समर्थ ठरविले आहे.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सन २०१५ मधील निकालाविरुद्ध भारत सरकारने केलेले अपील फेटाळताना न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला. नौदलाच्या सेवेत युद्ध नौकांच्या मर्यादित जागेत राहून दीर्घकाळ सागर सफरीवर राहावे लागते. महिलांच्या विशिष्ट शारीरिक रचनेमुळे असे खडतर जीवन त्या पुरुषांइतक्या सहजपणे जगू शकत नाही, हे सरकारचे म्हणणे खंडपीठाने साफ फेटाळून लावले.महिलांना ‘पर्मनंट कमिशन’साठी सरसकट अपात्र ठरविणे हा नौदलात याआधी ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर (एसएससी) काम केलेल्या व भविष्यातही काम करणाºया महिला अधिकाऱ्यांवर घोर अन्याय आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.गेल्या १७ फेब्रुवारीला लष्करातील महिला अधिकाºयांसंबंधीचा निकाल जाहीर झाल्यावर नौदलासंबंधीच्या या अपिलावर सुनावणी झाली. त्यामुळे साहजिकच हा ताजा निकाल या नंतरच्या निकालाचाही मुख्य आधार ठरला. या निकालाची अंमलबजावणी तीन महिन्यांत करायची आहे.न्यायालयाचे ठळक निर्देशनौदलातील लॉ आणि लॉजिस्टिक्स या कॅडरमध्ये असलेल्या व दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केलेल्या सर्व महिला ‘एसएससी’ अधिकाºयांना ‘पर्मनंट कमिशन’ दिले जावे.महिलांनी ‘पर्मनंट कमिशन’साठी केलेल्या अर्जांवर रिक्त पदांची उपलब्धता व नौदलप्रमुखांची शिफारस यानुसार निर्णय घ्यावा.ज्या महिला अधिकाºयांचे ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ सन २००८ मध्ये संपले त्या सर्वांना एका वेळचा उपाय म्हणून ‘पर्मनंट कमिशन’ दिल्याचे मानून त्यांची ही सेवा पेन्शनसाठी विचारात घेतली जावी.सध्या कमोडोरपदावर असलेल्या सर्व महिला अधिकारी पेन्शन व प्रत्येकी २५ लाख रुपये भरपाई मिळण्यास पात्र असतील.
नौदलातील ‘पर्मनंट कमिशन’चे दरवाजेही महिलांना खुले, लिंगभेदावर सुप्रीम कोर्टाचा घाव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 18, 2020 05:03 IST