अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेवर नरेंद्र मोदींचे बारीक लक्ष! कृषी व रोजगारनिर्मितीवर अधिक भर

आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता बारीक लक्ष घातले आहे. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वतयारीसाठी नरेंद्र मोदी हे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, तसेच पंतप्रधान कार्यालय, अर्थखात्याच्या अधिका-यांसह रोज बैठक घेऊन चर्चा करत आहेत.

- हरिश गुप्तानवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता बारीक लक्ष घातले आहे. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वतयारीसाठी नरेंद्र मोदी हे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, तसेच पंतप्रधान कार्यालय, अर्थखात्याच्या अधिका-यांसह रोज बैठक घेऊन चर्चा करत आहेत.१ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येणा-या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर, तसेच रोजगारनिर्मितीवर अधिक भर असू शकेल. याखेरीज शहरांना व एकूणच मध्यमवर्गाला खूश ठेवण्यासाठी काही मोठ्या तरतुदी असू शकतील. देशाची अर्थव्यवस्थेबाबत उमटणारा नाराजी, चिंतेचा सूर व पुढील वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, अर्थसंकल्प बनविताना पंतप्रधान व अर्थमंत्री खूप काळजी घेत आहेत.सूत्रांनी सांगितले की, मोदी यांना अरुण जेटली जवळजवळ रोज काही तास भेटतात. बैठकीत अर्थखात्याचे अधिकारीही उपस्थित राहतात. आर्थिक बाबींविषयी लागणारी आवश्यक माहिती हे अधिकारी तत्परतेने पुरवितात.अर्थसंकल्पातील अतिमहत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबी किंवा तरतुदींबाबत पंतप्रधान अर्थमंत्र्यांशी एक किंवा दोन वेळा बैठका घेऊन चर्चा करतात, अशी आजवरची प्रथा होती.सन २०१४ साली सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी ही प्रथा पाळली होती. अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यापूर्वी त्यातील महत्त्वाच्या बाबी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली नरेंद्र मोदींच्या कानावर घालत असत, परंतु २०१८च्या अर्थसंकल्पाचे निराळे महत्त्व आहे.या अर्थसंकल्पावर आपला संपूर्ण ठसा असावा, असे मोदी यांनी ठरविले आहे. देशातील कृषी क्षेत्र अतिशय अडचणीत असून, त्यासाठी काही भरीव तरतूद करण्याचा प्रयत्न मोदी या अर्थसंकल्पात करण्याची शक्यता आहे. किंबहुना, आगामी अर्थसंकल्प शेती या विषयालाच प्राधान्य देणारा असावा, असा मोदींचा विचार असल्याची चर्चा आहे.निवडणुकांवर लक्ष ठेवूनपुढील वर्षी, २०१९ साली लोकसभेच्या निवडणुका होणार असून, त्या दृष्टीनेही हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येत आहे. रोजगारांची निर्मिती, शेतीच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे, तसेच अर्थव्यवस्था गतिमान करणे या तीन गोष्टींवर केंद्र सरकार भर देत असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या आधीच सांगितले होते. ही त्रिसूत्री आगामी अर्थसंकल्पात दिसेल, असे सांगितले जात आहे.