लखनऊ - केेंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर करून घेतलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून (CAA) सध्या देशात मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. मात्र असे असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या नेतृत्वाखालील सरकार यापुढेही असेच मोठे आणि कठोर निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय विद्यापीठाच्या भूमीपूजनासाठी लखनऊ येथे आले होते. त्यावेळी त्यांनी हे विधान केले. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीएए, राम मंदिर आणि कलम 370 यांचा उल्लेख करत काही समस्या आम्हाला वारशामध्ये मिळाल्याचे सांगितले. मात्र आम्ही आव्हानांना आव्हान देण्याच्या इराद्याने निघालो आहोत, असे सूचक विधान मोदींनी केले. राम मंदिराचा प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने निकाली निघाला आहे. फाळणी झाल्यापासून आतापर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील लाखो गरीब ज्यांच्यामध्ये दलित, वंचित शोषितांची संख्या अधिक आहे असे लोक आपल्या मुलीची अब्रू वाचवण्यासाठी भारतात आश्रयाला आले आहेत. अशा आश्रितांना नागरिकत्व देण्याचा तोडगा 130 कोली भारतीयांना काढला आहे.
यावेळी सीएए कायद्याविरोधात आंदोलन करताना हिंसाचार आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांनाही मोदींनी मोलाचा सल्ला दिला आणि त्यांच्या अधिकारांसोबत कर्तव्यांचीही आठवण करून दिली. ''उत्तर प्रदेशमध्ये काही लोकांना सीएएला विरोध म्हणून आंदोलन करताना हिंसाचार केला. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. असे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींनी आपल्या घरात बसून आपण निवडलेला मार्ग योग्य होता का? आपली कृती योग्य होती का हे स्वत:लाच विचारून पाहावे. जी जाळपोळ करण्यात आली, ज्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आले. ते त्यांच्या मुलांच्या उपयोगी आले नसते का?''असा सवाल मोदींनी केला.
अटल बिहारी वाजपेयींच्या जयंतीदिनी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 'अटल भूजल' योजनेचं उद्घाटनदरम्यान, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 95व्या जयंतीनिमित्त केंद्र सरकारने अटल भूजल योजना सुरु केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल भूजल या नवीन योजनेचं उद्घाटन केलं आहे. अटल भूजल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्यात येईल. तसेच ज्या भागांतील पाणीपातळीत मोठी घट झाली आहे किंवा वेगाने घट होत आहे, अशा भागांत विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे हिमाचल प्रदेशमधील रोहतांग पास येथे तयार करण्यात आलेल्या बोगदा 'अटल टनल' नावाने ओळखले जाणार असल्याचे देखील नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले. अटल भूजल योजनेवर पाच वर्षामध्ये (2020-21 ते 2024-25) सहा हजार कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा महाराष्ट्रासह हरयाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना होईल. ही सात राज्ये वाटत असली तरी या देशाचा ५० टक्के भाग आहेत. तसेच या सात राज्यांतील ७८ जिल्ह्यांमधील ८३०० गावांमधील पाणीपातळीची स्थिती खूपच गंभीर असल्याचे देखील नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.