शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

Enemy Property : तुमच्याकडेही आहे अशा प्रकारची Property? मोदी सरकार घेणार स्ट्रिक्ट अ‍ॅक्शन, अत्ताच व्हा अलर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 29, 2022 17:01 IST

शत्रू संपत्तीची ओळख पटल्यानंतर, आता ती कब्जा मुक्त करण्यासाठी सरकारकडून मोहीम राबविली जाणार आहे. याच बरोबर जर एखाद्या जमिनीवर बांधकाम सुरू असेल, तर ही  जमीनही सरकारकडून कब्जामुक्त करण्यात येणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून मालमत्तेत करण्यात येणारी गुंतवणूक ही सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. यामुळेच मालमत्तेच्या किमती झपाट्याने वाढताना दिसत आहेत. परिणामी गुंतवणूकही वाढली आहे. पण जर तुम्ही चुकून शत्रूची मालमत्ता खरेदी केली असेल आणि तुम्ही त्याचे मालक असाल, तर तुम्ही सावध होणे आवश्यक आहे. एवढेच नाही, तर तुम्ही शत्रूच्या एखाद्या संपत्तीवर कब्जा केला असेल तरीही, तुम्हाला सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कारण, मोदी सरकार देशातील शत्रू संपत्तीसंदर्भात कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

कब्‍जा मुक्‍त करून करण्यात येणार लिलाव - शत्रू संपत्तीची ओळख पटल्यानंतर, आता ती कब्जा मुक्त करण्यासाठी सरकारकडून मोहीम राबविली जाणार आहे. याच बरोबर जर एखाद्या जमिनीवर बांधकाम सुरू असेल, तर ही  जमीनही सरकारकडून कब्जामुक्त करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार घरे, दुकाने अथवा प्‍लॉटचाही लिलाव करेल. महत्वाचे म्हणजे, जर एखादी व्यक्ती अथवा तिच्या कुटूंबाचा शत्रू संपत्‍त‍ीवर कब्जा असेल, तर लिलावात संबंधित सपत्ती खरेदी करण्याचा पहिला अधिकार त्या व्‍यक्‍त‍ीलाच दिला जाईल, अशा पर्यायावरही सरकार विचार करत आहे.

देशात शत्रू संपत्तीची एकूण संख्या 12 हजार 615 -लिलावादरम्यान शत्रू संपत्‍त‍ीची खरेदी करून ती वैधरित्या आपल्याकडे ठेऊ शकता. शत्रू संपत्ती अतिक्रमण मुक्त करण्याची प्रक्रिया प्रथम उत्तर प्रदेशातील नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा येथून सुरू होईल. देशातील सर्वाधिक शत्रू संपत्‍त‍ी उत्तर प्रदेशात आहे. देशभरात एकूण 12 हजार 615 शत्रू संपत्तीची ओळख पटली आहे. मात्र, यातील सर्वाधिक 6255 शत्रू संपत्ती यूपीमध्ये आहे. यांपैकी 3797 शत्रू संपत्तीची ओळख पटली आहे. यूनंतर सर्वाधिक शत्रू संपत्ती पश्चिम बंगालमध्ये आहे.

शत्रू संपत्ती म्हणजे काय? -देशाची फाळणी झाली त्यानंतर, 1962, 65 आणि 1971 च्या युद्धाच्या युद्धात असे लोक जे देश सोडून पाकिस्तानात गेले. ते दुसऱ्या देशात गेल्याने त्यांची संपत्ती जसे घर, दुकान अथवा जमीन भारतातच राहिली आहे. त्याला शत्रू संपत्ती म्हटले जाते. प्रत्येक राज्यात सरकारकडून हजारो शत्रू संपत्तींची ओळख पटवण्यात आली आहे. 1962 च्या संरक्षण कायद्यानुसार सरकारला शत्रूची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. 

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीInvestmentगुंतवणूकBJPभाजपाCentral Governmentकेंद्र सरकार