लखनौ : तीन वेळा तलाकच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेला निर्णय इस्लामचा आणि देशातील मुस्लीम महिलांचा विजय आहे, अशा शब्दांत अखिल भारतीय मुस्लीम महिला वैयक्तिक कायदा मंडळ आणि अखिल भारतीय शिया वैयक्तिक कायदा मंडळाने स्वागत केले आहे. आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य जाफरयाब जिलानी यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.मात्र, या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांना नवी आशा दिली गेली असल्याचे, अखिल भारतीय मुस्लीम महिला वैयक्तिक कायदा मंडळांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक व देशातील महिलांचा विजय आहे, परंतु त्यापेक्षाही हा इस्लामचा विजय आहे, असे अखिल भारतीय मुस्लीम महिला वैयक्तिक कायदामंडळाच्या अध्यक्षा शायेस्ता अम्बर म्हणाल्या. मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी अम्बर लढत आल्या आहेत.तीन वेळा तलाकवर येत्या काळात कायमची बंदी घातली जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे. इस्लाममध्ये तीन वेळा तलाकची कोणतीही तरतूद नसतानाही मुस्लीम महिलांना प्रचंड हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागत आहे. ही भेदभावाची व्यवस्था स्वयंघोषित धार्मिक पुढाºयांनी निर्माण केली असून, त्यामुळे लक्षावधी महिलांचे जगणे त्रासदायक बनले आहे. या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांना नवी आशा दिली गेली आहे, असे शायेस्ता अम्बर म्हणाल्या. शरियाला धक्का न लावता, सरकारने नवा कायदा करावा, असे आवाहन करून त्या म्हणाल्या की, मुस्लीम महिलांचे कल्याण आणि समृद्धीला बाधा न आणता, नवा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी आशा आहे.अखिल भारतीय शिया वैयक्तिक कायदा मंडळाचे प्रवक्ते मौलाना यासूब अब्बास यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, यामुळे तीन वेळा तलाक म्हणून मुस्लीम महिलांचा होणारा छळ थांबायला मदत होईल. प्रेषितांच्या काळात तिहेरी तलाकची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. सती प्रथेविरोधात जसा कठोर कायदा केला गेला, तसा कायदा आम्हाला तिहेरी तलाकच्या विरोधात हवा आहे, असे त्यांनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)प्रश्न शरियाचा : जिलानीजाफरयाब जिलानी म्हणाले की, तिहेरी तलाकची पद्धत रद्द करण्याबाबत आमचे काहीच म्हणणे नाही. किंबहुना, आम्हीही तिहेरी तलाक बंद व्हावा, यासाठी प्रयत्नशील होतो, पण प्रश्न शरियाचा आहे. शरियाने तिहेरी तलाक वैध ठरतो, तर न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे तो अवैध ठरतो. त्यामुळे ज्या महिला शरियाने बांधल्या गेल्या आहेत, त्यांच्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच मार्गदर्शन सूचना दिलेल्या नाहीत.मात्र, आपण पूर्ण निकालपत्र वाचून, त्यावर सविस्तर बोलू. लॉ बोर्डाची बैठक १0 सप्टेंबर रोजी भोपाळमध्ये होणार असून, त्यात आम्ही या निर्णयाचा विचार करणार आहोत. अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाचे सरचिटणीस मौलाना वली रेहमानी यांनी मंडळाची बैठक घेऊन, या विषयावर पुढे काय करायचे याचा निर्णय घेऊ, असे म्हणून निर्णयावर भाष्य करायला नकार दिला.
मुस्लीम महिला वैयक्तिक कायदा मंडळाकडून स्वागत, शिया व सुन्नी मुस्लिमांची मात्र निर्णयाबद्दल वेगवेगळी मते
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2017 10:01 IST