नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असलेला मुंबई- अहमदाबाददरम्यानचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण होण्यास विविध कारणांमुळे आणखी पाच वर्षांचा उशीर लागणार आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता तो ऑक्टोबर २०२८ मध्ये पूर्ण होईल, अशी शक्यता आहे.
या प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियेत जपानमधील खूपच कमी कंपन्या सहभागी झाल्या, तसेच या कंपन्यांनी प्रकल्प खर्चाचे आकडे इतके मोठे दाखविले की, अखेर ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. त्यामुळे भारतातील पहिल्यावहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प आता २०२३ ऐवजी २०२८ मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, असे रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले. या विलंबामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्चही वाढणार आहे. बुलेट ट्रेनचा समुद्राखालून जाणारा २१ कि.मी.चा मार्ग बांधण्यासाठी जारी केलेल्या निविदा प्रक्रियेत जपानी कंपन्यांनी भागच घेतला नाही. त्यातील ७ कि.मी.चा मार्ग मुंबईच्या समुद्राखालून जातो.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची आखणी करणाऱ्या जपानी तज्ज्ञांशी रेल्वे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच चर्चा केली. त्यावेळी हा प्रकल्प आणखी पाच वर्षे रेंगाळणार हे स्पष्ट झाले. या प्रकल्पाच्या मार्गात निर्माण झालेले अडथळे जर दूर झाले, तर विलंबाचा कालावधी कमी करण्यात यश येईल, असेही रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले.
५०८ कि.मी.चा रेल्वेमार्ग
508 कि.मी.चा मुंबई ते अहमदाबाददरम्यान हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प असून, त्यासाठी जलदगती रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठी येणाºया खर्चापैकी ८० टक्के रक्कम भारताने जपानकडून ०.१ टक्का व्याजावर कर्जाऊ घेतली आहे. ही रक्कम १५ वर्षांत फेडावयाची आहे. 2022 साली ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी या बुलेट ट्रेनच्या मार्गावरील एका भागाचे तरी उद््घाटन करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठरविले होते; पण आता ते साध्य होणार नाही.