शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोस्तीत कुस्ती! भारताला २५% टॅरिफचा धक्का देत डोनाल्ड ट्रम्प यांची पाकिस्तानशी हातमिळवणी; केली मोठी डील 
2
ट्रम्प यांचा भारतावर २५ टक्के टॅरिफ बॉम्ब; १ ऑगस्टपासून लागू होणार आयात शुल्क, दंडही आकारणार
3
आजचे राशीभविष्य ३० जुलै २०२५ : बुधवार कमाल करणार, बहुतांश राशींना...
4
भारत-पाक युद्ध तिसऱ्या देशाने थांबवले नाहीच; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी खोडला दावा
5
‘लाडकी बहीण’च्या लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; राज्य सरकारने जारी केले आदेश
6
मालेगाव खटल्याचा निकाल आज; १७ वर्षांनी विशेष NIA कोर्ट निर्णय देणार, संपूर्ण देशाचे लक्ष
7
संघर्षाचा शेवट गोड! तिसऱ्या मजल्यावरून ३९ व्या मजल्यावर; बीडीडीवासीयांचा आनंद गगनात मावेना
8
सर्वांत महाग-शक्तिशाली निसार उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण; पृथ्वीची प्रत्येक इंच जमीन मॅप करणार
9
“मोदी यांच्या आचारसंहिता भंगप्रकरणी कोर्टात जाणार, निवडणूक आयोगाची कारवाईस टाळाटाळ”: चव्हाण
10
कृषी खात्यातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा!; सुरेश धस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र
11
डिझेल दर सवलतीमुळे एसटीचे ११.८ कोटी वाचणार; स्पर्धात्मक निविदेमुळे महामंडळाला फायदा
12
देशातील विमानांमध्ये सुरक्षेच्या २६३ त्रुटी! सर्वाधिक एअर इंडिया, तिसऱ्या क्रमांकावर इंडिगो
13
मुंडेंचे नाव आले अन् माझा छळवाद सुरू झाला: अण्णा डांगे; भाजपात फेरप्रवेश, मन केले मोकळे
14
अनिलकुमार पवार हे दादा भुसे यांचे नातेवाईक, शिफारशीने नियुक्ती; संजय राऊत यांचा आरोप
15
अतिक्रमित जमिनींचा मिळणार मालकी हक्क, ३० लाख कुटुंबांना लाभ; चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती
16
रशियात ८.८ तीव्रतेचा भूकंप; जपान, अमेरिकेत त्सुनामीसारख्या लाटांचे थैमान; जगात भीतीचे ‘हादरे’
17
एकनाथ शिंदे दिल्लीत, देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांच्या भेटीला; महायुतीत काहीतरी मोठं घडतंय? 
18
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचे १५०० रुपये कधी मिळणार? जाणून घ्या
19
'ईश्वराची कृपा आहे' असं म्हणणाऱ्या मोदींना…; राज्यसभेत संजय राऊत काय बोलून गेले?
20
"बळजबरी आणि दबावाने काहीही..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ इशाऱ्याला चीनचे जशास तसे उत्तर

मोदी सरकारला मुद्रा योजना डोईजड; ४० टक्के पैसे पडून

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 29, 2019 13:19 IST

केंद्र सरकारनं व्यवसाय करणाऱ्या इच्छुकांसाठी मुद्रा योजना उपलब्ध करून दिली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारनं व्यवसाय करणाऱ्या इच्छुकांसाठी मुद्रा योजना उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेंतर्गत 40 टक्के निर्धारित निधीही राखून ठेवण्यात आला आहे.देशातील व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती हे कर्ज घेण्यासाठी उत्सुक नसल्याचं समोर आलं आहे.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं व्यवसाय करणाऱ्या इच्छुकांसाठी मुद्रा योजना उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच या योजनेंतर्गत 40 टक्के निर्धारित निधीही राखून ठेवण्यात आला आहे. परंतु देशातील व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती हे कर्ज घेण्यासाठी उत्सुक नसल्याचं समोर आलं आहे. मुद्रा योजनेच्या वार्षिक रिपोर्टनुसार 2016-17 आणि 2017-18 या आर्थिक वर्षात एकूण 60 टक्के आणि 61 टक्के निधी क्रमशः देण्यात आला होता. दोन्ही वर्षांत जवळपास 40 टक्के फंड जसाच्या तसाच शिल्लक राहिला होता. तसेच रिझर्व्ह बँकेनं दिलेले कर्ज आकडे पाहिल्यास सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देण्यात आलेलं कर्ज इतर क्षेत्रातील दिलेल्या कर्जाच्या तुलनेत फारच कमी आहे.गैर खाद्य सेक्टरमध्ये कृषी, इंडस्ट्री, सर्व्हिस आणि खासगी क्षेत्रांचा समावेश आहे. जर प्राथमिक सेक्टरमध्ये कृषी आणि त्यासंबंधित युनिट्स, एमएसएमई, हाऊसिंग, मायक्रो क्रेडिट, शिक्षा आणि मागासवर्गीयांसाठी इतर सुविधांचा समावेश आहे. या सेक्टरमध्ये मुद्रा योजनेंतर्गत मार्च 2015 आणि मार्च 2018च्या आकड्यांनुसार गैर खाद्य आणि प्राथमिक सेक्टरमध्ये क्रमशः 28 टक्के आणि 27 टक्के कर्ज देण्यात आलं आहे. तर एमएसएमई (दोन्ही उत्पादन आणि सर्व्हिस)ला फक्त 24 टक्के कर्ज देण्यात आलं आहे. तर नोव्हेंबर 2014 ते नोव्हेंबर 2018मध्ये रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार गैर खाद्य आणि प्राथमिक सेक्टरच्या कर्जांमध्ये 41 टक्के आणि 36 टक्के कर्ज दिलं गेलं आहे.तर एमएसएमई (दोन्ही उत्पादन आणि सर्व्हिस)ला 33 टक्के कर्ज दिलं होतं. तर उत्पादन सेक्टरमध्ये एमएसएमईला दिलेल्या कर्जाच्या आकड्यानुसार मार्च 2014 ते मार्च 2018पर्यंत 2 टक्के नकारात्मक वाढ नोंद झाली आहे. तर नोव्हेंबर 2014 ते नोव्हेंबर 2018मध्ये फक्त 1 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही मुद्रा योजना ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचं सांगितलं होतं. या योजनेमुळे बँकिंग क्षेत्रावर मोठं संकटही ओढावू शकतं. राजन यांनी ही माहिती गेल्या काही दिवसांपूर्वी दिली होती.  

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीgovernment schemeसरकारी योजना