चेन्नई : केंद्र सरकारने तामिळनाडूच्या गावांमध्ये हायस्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतनेट फेज-2 प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे. यासाठी मास्टर सर्व्हिस अॅग्रीमेंट (MSA) करण्यात आले. अंदाजे 1,815.31 कोटी रुपये खर्च करून सुमारे 3000 गावे इंटरनेट सुविधेने जोडण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. तामिळनाडू फायबरनेट कॉर्पोरेशनच्या उच्च अधिकार्यांनी तमिळनाडू माहिती तंत्रज्ञान मंत्री मनो थंकराज यांच्या उपस्थितीत पॅकेज ए अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये भारत नेट प्रकल्प-II लागू करण्यासाठी पॉलीकॅब इंडिया लिमिटेडसोबत कागदपत्रांची देवाणघेवाण केली.
या उपक्रमाद्वारे चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, तिरुवल्लूर, वेल्लोर, कृष्णगिरी, रानीपेट्टई, तिरुपती आणि चेन्नई जिल्ह्यातील 3,095 ग्रामपंचायती हायस्पीड इंटरनेटने जोडल्या जातील. केंद्राने तामिळनाडूमधील 12,525 ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबर केबल्स (OFCs) वापरून उच्च-स्पीड बँडविड्थने जोडण्यासाठी 1,815.31 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींना किमान 1 जीबीपीएसची स्केलेबल बँडविड्थ प्रदान केली जाईल. प्रत्येक पॅकेजसाठी सिस्टम इंटिग्रेटर आणि एक थर्ड पार्टी एजन्सीच्या नियुक्तीसह प्रकल्पाची अंमलबजावणी चार पॅकेजेस (पॅकेज ए, बी, सी आणि डी) मध्ये विभागली गेली आहे.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये राज्यात असाच प्रकल्प राबवण्यासाठी लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड, आयटीआय लिमिटेड आणि बेसिल यांच्याशी करार करण्यात आला. या कंपन्या पॅकेज सी मधील नागापट्टिनम, तंजावूर, तिरुवरूर, पुदुकोट्टई, नमक्कल, करूर, कोईम्बतूर, तिरुपूर, तिरुचिरापल्ली, मायिलादुथुराई जिल्ह्यांमध्ये आहेत. तर कन्नियाकुमारी, मदुराई, रामनाथपुरम, थेनी, तुतीकोरिन, तिरुनेलवेली, विरुद, डिंडीगुल आणि शिवगंगा जिल्ह्यांमध्ये पॅकेज डी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील नोकऱ्या आणि सेवा वाढून राज्याची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव नीरज मित्तल, तामिळनाडू फायबरनेट कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ए के कमल किशोर आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.