नवी दिल्ली : मोदी सरकारने २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात संसदेने विनियोजन विधेयकाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेहून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च केला, असा ठपका भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे.केंद्र सरकारच्या गत वर्षातील हिशेबांचे वित्तीय लेखापरीक्षण करून ‘कॅग’ने तयार केलेला अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, खालपासून वरपर्यंतच्या सर्वच प्राधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नाही व त्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली नाही. परिणामी २०१७-१८ या वर्षात सरकारकडून संसदेने मंजूर केलेल्या रकमेहून ९९,६१० कोटी रुपयांचा जास्त खर्च झाला.‘कॅग’ने म्हटले की, लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते व संसद जनतेच्या त्या सार्वभौमत्वाचे प्रतिनिधित्व करते. म्हणूनच संसदेने मंजुरी दिल्याशिवाय सरकारने भारताच्या संचित निधीतून एक रुपयाही खर्च न करणे हे लोकशाही व्यवस्थेतील मूलभूत तत्त्व आहे. याचे उल्लंघन ही गंभीर दखल घेण्यासारखी बाब आहे.एकट्या वित्त मंत्रालयाने या अहवालात वर्षात संसदेची मंजुरी न घेता विविध बाबींवर १,१५७ कोटी रुपये जास्त खर्च केले, असे नमूद केले गेले. या वर्षात सरकारने संसदेकडून मंजूर करून घेतलेल्या १५ पुरवणी मागण्यांची रक्कम अजिबात खर्च केली नाही. यापैकी ज्या ११ प्रकरणांत ११,०१७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या होत्या, त्यात मंजूर करून घेतलेली मूळ रक्कमही पूर्णपणे खर्च केली गेली नाही, याचीही अहवालात प्रकर्षाने नोंद घेण्यात आली. सदोष अंदाजपत्रकीय अंदाज तयार केले गेल्याने मंजूर तरतुदीहून कमी किंवा जास्त खर्च केला जाण्याने वित्तीय शिस्तीच्या नियमांचे उल्लंघन होण्याची लोकलेखा समितीनेही त्यांच्या ८९ व्या अहवालात गंभीर दखल घेतली होती.नियमभंगावर बोटकोणत्याही अधिभाराच्या रूपाने गोळा होणारी रक्कम स्वतंत्र निधी स्थापन करून त्यात जमा करायची व फक्त त्याच कामासाठी खर्च करायची, असा नियम आहे. मात्र, २०१७-१८ मध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण अधिभारातून गोळा झालेली ९४,०३६ कोटी रुपयांची रक्कम स्वतंत्र निधीत जमा न करता भारताच्या संचित निधीत टाकली गेली. या नियमभंगावरही ‘कॅग’ने बोट ठेवले.
केंद्राचा एक लाख कोटींचा जादा खर्च; लोकशाही संकेतांचे गंभीर उल्लंघन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2019 05:24 IST