संजय शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : यंदा मान्सून देशात मोठ्या प्रमाणावर निराशा करू शकतो. सर्वसामान्य ते त्यापेक्षा कमी पाऊस होऊ शकतो. हवामान खात्याची ही अंतर्गत माहिती न सांगता सर्वसामान्य पाऊस होईल, अशा शक्यता वर्तविली जात आहे. प्रत्यक्षात पाच मंत्रालयांना येणाऱ्या आव्हानापासून निपटण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, देशात यंदा मान्सून कमजोर राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र, ओडिशा, प. बंगाल, कर्नाटक ही किनारपट्टीवरील ९ राज्ये व चार केंद्रशासित प्रदेशांत पाऊस कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्राला दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, यंदा मान्सून केवळ केरळला स्पर्श करून निघून जाऊ शकतो. देशभरात सक्रिय होण्याची शक्यता दिसत नाही. हा अंदाज खरा ठरल्यास केंद्र सरकारसमोर निवडणुकीच्या वर्षात संकट उभे राहू शकते. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या पिकांवर पडेल.
अन्नसाठ्यावर परिणाम, सरकारी याेजनांना फटका
- एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दावा केला की, पिके व्यवस्थित न झाल्याचा थेट परिणाम देशाच्या अन्नसाठ्यावर पडेल. ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढेल. अन्नधान्य महाग होईल.
- सरकारच्या ८० कोटी लोकांना मोफत अन्न देण्याच्या योजनांवर परिणाम होईल, तसेच खाद्य पदार्थांच्या किमती वाढतील. यातून महागाई वाढण्याची शक्यता असून, निवडणुकीच्या वर्षात असे व्हावे, असे कोणत्याही सरकारला वाटणार नाही.
बेरोजगारी वाढू लागल्याचे संकेत
सध्या तरी मान्सूनचा प्रभाव सुरूही झालेला नाही, तरीही देशातील ग्रामीण भागांत वाढणाऱ्या मनरेगाच्या संख्येने सरकारला चिंतेत टाकले आहे. याचा सरळ अर्थ आहे की, ग्रामीण भागांत बेरोजगारी वाढत आहे. या संख्येने कोरोना काळातील संख्येलाही मागे टाकले आहे. तथापि, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले की, एप्रिलच्या पिकानंतर मे व जून हे दोन महिने ग्रामीण भागांत बेरोजगारी वाढण्याचा काळ असतो. या आकड्यांमुळे चिंता करण्याची गरज नाही.
पाच मंत्रालयांचा टास्क फोर्स : केंद्र सरकारच्या कृषी, खाद्य, ग्रामीण विकास, वित्त, जलशक्ती या पाच मंत्रालयांच्या एका संयुक्त टास्क फोर्सचेही गठन केले जात आहे. त्याच्याकडून मान्सूनच्या या आव्हानाबाबत देशभरात निपटण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.