- टेकचंद सोनवणे नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकारी व पदोन्नतीने आयएस होणाºया अधिकाऱ्यांमधील संघर्षाचे पडसाद संसदीय समितीतदेखील उमटले. महाराष्ट्र त्यात केंद्रस्थानी होता. प्रदीर्घ सेवेनंतरही आयएएस पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाºयांच्या मुद्यावर संसदेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.
विशेष म्हणजे याआधी अनेक खासदारांनी या मुद्यावर केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयास पत्र लिहिले होते. मात्र, प्रलंबित पदोन्नतीला अखेर ओबीसीच्या मुद्यामुळे मुहूर्त मिळाला.या समितीने केंद्र सरकारला पत्र लिहून ओबीसी अधिकाºयांच्या पदोन्नतीवर निर्णय घेण्याची सूचना केली. खासदारांनी आपल्या आयुधाचा वापर केल्याने डीओपीटीला दखल घ्यावी लागली.
ओबीसी कल्याण समितीच्या जूनअखेर झालेल्या बैठकीत मात्र रावेरच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंह यांनी तात्काळ त्याची दखल घेत समितीच्या वतीने कार्मिक मंत्रालयास (डीओपीटी) पत्र लिहून केंद्रीय लोकसेवा आयोगास सूचना करण्याची मागणी केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील २३ अधिकाºयांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला. त्यात ६ ओबीसी, २ भटके विमुक्त, १ एससी, तर ३ एसटी अधिकारी आहेत.
आयएएस-नॉन आयएएस अधिकाºयांच्या संघर्षात ११ खुल्या वर्गातील अधिकाºयांची पदोन्नतीदेखील रखडली होती. संसदीय समितीत खडसे व उस्मानाबादचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी हा मुद्दा बैठकीत मांडला होता. २०१८ पासून पदोन्नती रखडली होती. आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला. यात आयएएस-नॉन आयएएस असा मुद्दा नव्हता; परंतु राज्यातील अधिकाºयांना न्याय मिळायला हवा. ओबीसी कल्याण बैठकीत रखडलेल्या पदोन्नतीवर चर्चा झाली होती. - रक्षा खडसे, भाजप खासदार (रावेर)