नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीमुळे बुधवारी राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या भेटीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांना झालेली अटक आणि पाठोपाठ शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांच्या मालमत्तांवर मंगळवारी ईडीने आणलेली टाच, या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या भेटीला राजकीय मूल्य प्राप्त झाले होते.
राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तीन मोठ्या नेत्यांच्या इन्कम टॅक्स, ईडी आणि सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणामार्फत चौकशा सुरू आहेत. अजित पवार, संजय राऊत आणि नवाब मलिक या नेत्यांवर छापे पडून त्यांच्या मालमत्ताही जप्त झाल्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांशी केलेल्या चर्चेदरम्यान पवार यांनी उपस्थित केेलेल्या तीन मुद्द्यांनी भाजपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. राऊत यांच्या संपत्तीवर आलेली टाच, विधान परिषदेत आमदारांच्या नियुक्तीला राज्यपालांकडून होत असलेला विलंब आणि लक्षद्वीपमध्ये राज्यपाल प्रफुल्ल कोडा पाटील यांचा मनमानी कारभार हे तीन मुद्दे पवारांनी उपस्थित केले.
महाविकास आघाडी मजबूत राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीत फूट पडणार नाही, उलट अधिक मजबुतीने सरकार चालवले जाईल, असा संदेशच पवार यांनी या भेटीतून दिल्याचे बोलले जाते. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत आघाडीतील घटक पक्ष स्वतंत्र लढणार असले तरी सरकारात मात्र एकत्रच राहणार असल्याचे यातून स्पष्ट करण्यात आले. राज्य सरकारनेही भाजपच्या नेत्यांवर खटले दाखल केले आहेत. त्यावरही या भेटीत चर्चा झाल्याचे समजते. सूडभावना त्यागून राजकीय लढाई लढण्याचे आव्हान पवार यांनी भाजपला दिल्याचे यातून अधोरेखित होत असल्याची चर्चा रंगली होती.
पवारांनी मांडलेले चार मुद्देक्षुल्लक कारणासाठी कारवाई अयोग्यसंजय राऊत यांच्यावरील कारवाईचा मुद्दा पंतप्रधानांकडे मांडला. राऊत यांच्या मालकीची केवळ अर्धा एकर जमीन अलिबागमध्ये आहे. अशा क्षुल्लक कारणासाठी एका ज्येष्ठ पत्रकारावर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कारवाई करणे योग्य नसल्याचे पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले. सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांनी अडविलीमहाराष्ट्र विधान परिषदेत राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल कोश्यारी यांनी अडवून ठेवल्याची बाबही पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली. गेल्या अडीच वर्षांपासून या नियुक्त्यांची फाइल राज्यपालांच्या कार्यालयात अडून आहे.मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत निर्णय चर्चेनंतरचमहाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाचा विस्ताराचा कोणताही प्रस्ताव तूर्तास नाही. यासंदर्भात सर्व घटकपक्षांशी चर्चा केल्यानंतर बोलणे योग्य राहील. भाजपशी कधीही आघाडी नाहीमहाविकास आघाडीत कोणतेही मतभेद नसून हे सरकार पुढील अडीच वर्षे चालेल. भाजपशी राष्ट्रवादी काँग्रेस कधीही आघाडी करणार नाही. यूपीएचा अध्यक्ष होण्याची माझी कोणतीही इच्छा नाही. मोदी सरकार विरोधकांनी एकत्र येण्याबद्दल इतर नेत्यांशी चर्चा सुरू आहे.
गडकरींशी भेट कशामुळे? : मंगळवारी आयाेजित करण्यात आलेल्या स्नेहभाेजनाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पवारांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी हजेरी लावली हाेती. त्याबद्दल पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रातील आमदार दिल्लीत ट्रेनिंगसाठी आले हाेते. त्यांच्या मतदारसंघांतील रस्त्यांच्या कामाचे मुद्दे आमदारांनी उपस्थित केले हाेते. त्यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी गडकरी यांना भाेजनासाठी आमंत्रित केले हाेते.