नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत शानदार विजय मिळवल्यानंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारला मजबूत करण्यासाठी अनेक मोठे बदल करण्यात येत आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने एक नवीन प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार खासगी क्षेत्रातील ४० तज्ज्ञांची डायरेक्ट अधिकारीपदावर वर्णी लागणार आहे. या तज्ज्ञांना देखील तेच पद, वेतन, सुविधा आणि अधिकार मिळणार आहे, जे आयएएस अधिकऱ्यांना असतात.
यामध्ये फरक केवळ एकच असेल की, या तज्ज्ञांची नियुक्ती कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर होणार आहे. ही नियुक्ती तीन वर्षांसाठी राहणार आहे. या तज्ज्ञांची कामगिरी चांगली राहिल्यास, त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात येणार आहे. या तज्ज्ञांची नियुक्ती सल्लागार म्हणून होणार असून कामगार मंत्रालय याचा मसुदा तयार करत आहे.
सध्या तरी ४० तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांना फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवण्यात येणार आहे. निती आयोग देखील अशा तज्ज्ञांना उपसचिव पदांपासून संयुक्त सचिव पदापर्यंत नियुक्त करू शकणार आहे. मात्र सध्या तरी नियुक्त तज्ज्ञांना सल्लागार म्हणून ठेवणार आहे. लोकसेवा आयोग (युपीएससी) लवकरच या संदर्भात जाहिरात काढणार आहे.
प्रत्येक मंत्रालयात संयुक्त सचिवपद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. अनेक मोठ्या योजनांना अंतिम रुप देऊन त्याची प्रत्यक्ष अंबलबजावणी करण्यात संयुक्त सचिवांची भूमिका प्रमुख असते. याआधी एप्रिल महिन्यात ९ लोकांना अशाच पद्धतीने संयुक्त सचिवपदी नियुक्त करण्यात आले होते. पूर्वी संयुक्त सचिवपदी आयएएस, आयपीएस लोकांना नियुक्त करण्यात येते होते.