जीएसटीनंतर आणखी एक मोठा निर्णय; लवकरच देशभरात समान मुद्रांक शुल्क आकारलं जाणार 

व्यवसाय सुलभीकरणासाठी सरकार आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणार

नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर आता व्यवसाय सुलभीकरणासाठी सरकार आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणार आहे. यामुळे समभाग, कर्जरोखांच्या हस्तांतरणासाठी देशभरात समान मुद्रांक शुल्क आकारलं जाईल. याबद्दलचं विधेयक सरकारकडून हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जीएसटीनंतर व्यवसाय सुलभीकरणासाठी मोदी सरकार देशात लवकरच नवा कायदा लागू करू शकतं. त्यामुळे देशभरात समान मुद्रांक शुल्क आकारलं जाईल. यासाठी सरकारला नऊ वर्ष जुन्या कायदात बदल करावा लागेल. त्यासाठी सरकारनं प्रस्ताव तयार केला असून तो हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. नव्या कायद्याचा प्रस्ताव तयार असून त्याला सर्व राज्यांनी मान्यता दिल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. यामुळे राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलावर परिणाम होणार नाही, असा दावादेखील अधिकाऱ्यानं केला. जमीन खरेदीशी संबंधित व्यवहारांवर आणि कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येतं. मात्र हे शुल्क जीएसटीबाहेर ठेवण्यात आलं आहे. बिल्स ऑफ एक्स्चेंज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, विमा पॉलिसी, शेअर ट्रान्सफर यावर मुद्रांक शुल्क आकारलं जातं. देशभरात विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळा मुद्रांक कर आकारला जातो. त्यामुळे अनेकजण कमी मुद्रांक शुल्क आकारणाऱ्या राज्यातून व्यवहार करण्यास प्राधान्य देतात.