लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २ ऑक्टोबरला हाती घेतलेल्या स्वच्छता मोहिमेंअंतर्गत केंद्र सरकारच्या कार्यालयातून तब्बल १३ लाख ७३ हजार २०४ फायलींची विल्हेवाट लावून महिनाभरात केंद्र सरकारच्या कार्यालायात ८ लाख चौरस फूट जागा रिकामी करण्यात आली. एवढेच नव्हे, रद्दी आणि भंगार विकून ४० कोटी रुपयांची कमाईही केली.
या स्वच्छता मोहिमेच्या फलनिष्पत्तीचा प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या (डीएपीजी) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आढावा घेतला. या मोहिमेच्या फलिनष्पत्तीबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, एकूण १५ लाख २३ हजार ४६४ फायलींपैकी १३ लाख ७३ हजार २०४ फायली निकालात काढून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यामुळे एकूण ८ लाख चौरस फूट जागा रिकामी झाली आहे.
८ लाख चौरस फूट जागा झाली रिकामीn पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार सरकारने प्रलंबित प्रकरणे आणि सार्वजनिक तक्रारी वेळेत आणि प्रभावीपणे निकालात काढण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम राबविण्यात आली. n सर्व कार्यालयांतील सार्वजनिक तक्रारी, संसद सदस्य, राज्य सरकार, आंतरमंत्रालय सल्ले आणि संसदीय आश्वासनांसंदर्भातील प्रकरणे वेळेत आणि प्रभावीपणे निकाली काढायच्या होत्या.n जुन्या फायली निश्चित करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आल्या. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘स्वच्छ भारत अभियानांने प्रेरित होऊन ही प्रथा पुढेही चालू ठेवणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. जेणेकरुन सर्व कार्यालये स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवता येतील.
n विविध श्रेणीतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने सर्व मंत्रालये, विभागांचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्याचे आणि स्पर्धात्मक भावनेला चालना देण्यासाठी सामायिक सर्वोत्तम प्रथेचा अवलंब करावा, असे निर्देश डीएपीजीला दिले होते.n प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये, विभागातील जुन्या फायलींची (संचिका) विल्हेवाट लावण्यासाठी ही मोहीम २ ऑक्टोबरपासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राबविण्यात आली.
n जवळपास १३,७३,२०४ फायली निकालात काढण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे ३,२८,२३४ सार्वजनिक तक्रारींपैकी २,९१,६९२ तक्रारी ३० दिवसांत निकाली काढण्यात आल्या. n खासदारांच्या संदर्भातील ११,०५७ पैकी ८,२८२ तक्रारींचा सोक्षमोक्ष लावण्यात आला. या मोहिमेत जुन्या फायली हटवून केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांत ८ लाख चौरस फूट जागा रिकामी करण्यात आली.