नवी दिल्ली : केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘रालोआ’ सरकारने सुरू केलेल्या दबावतंत्रला बळी
पडून पूर्वीच्या ‘संपुआ’ सरकारने नेमलेल्या सात राज्यांच्या राज्यपालांनी राजीनामे दिले असले तरी उत्तराखंडचे राज्यपाल अझीज कुरेशी यांनी मात्र मोदी सरकारला कोर्टात खेचले असून, कुरेशी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी करणार आहे.
राज्यपाल कुरेशी यांची ही याचिका सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्रमल लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे आली तेव्हा याचिकेत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 156 (1)चा नेमका अर्थ लावण्याचा मुद्दा असल्याने, याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारला याचिकेस सहा आठवडय़ांत उत्तर द्यायचे आहे.
कुरेशी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना माजी केंद्रीय कायदामंत्री व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, राज्यपालासारख्या उच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीस गृहसचिवांनी फोन करून राजीनामा देण्यास सांगणो हे केवळ घटनाबाह्यच नव्हे, तर ते कनिष्ठाने वरिष्ठाचा उपमर्द करण्याचे कृत्य आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 156(1)चा संदर्भ देत सिब्बल म्हणाले की, राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात व त्यांची मर्जी असेर्पयतच राज्यपाल पदावर राहू शकतात. सिब्बल म्हणाले की, राज्यपाल हे सरकारी नोकर नाहीत. मनमानी पद्धतीने त्यांना पदावरून दूर करता येणार नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)