मोदी सरकार करणार 'या' चार बँकांचं विलीनीकरण

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक तयार होणार

नवी दिल्ली: देशातील बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी मोदी सरकार 4 सरकारी बँकांचं विलीनीकरण करणार आहे. या विलीनीकरणातून देशात स्टेट बँक ऑफ इंडियानंतरची दुसरी मोठी बँक तयार होईल. सध्या देशातील सरकारी बँकांवर कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज आहे. या बँकांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांचं विलीनीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. काही महिन्यांपूर्वीच स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद आणि भारतीय महिला बँकेचं स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. यानंतर आता मोदी सरकारनं आयडीबीआय, सेंट्रल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि ओरिएंटल बँकेचं विलीनीकरण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या सर्व बँका एकत्र आल्यावर त्यांच्या संपत्तीचं एकूण मूल्य 16.58 लाख कोटी रुपये इतकं असेल. 2018 मध्ये या बँकांचा तोटा जवळपास 22 हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे या बँकांचं विलीनीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँकांना नवसंजीवनी देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या या चारही बँकांना नुकसानाला सामोरं जावं लागतं आहे. विलीनीकरणानंतर या बँकांना त्यांच्याकडे असणारी संपत्ती सहज विकता येईल आणि त्यातून त्यांचं नुकसान भरुन काढता येईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बँकिंगच्या नियमांमध्येही लवकरच मोठे बदल होणार आहेत. मोठ्या तोट्यात असणाऱ्या बँकांना या नियमांचा फटका बसणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं बँकांचा तोटा कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. बँकांचं विलीनीकरण हा त्याच प्रयत्नांचा भाग समजला जात आहे.