नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. शिवसेनेनं साथ सोडल्यानंतर भाजपचा सर्वात मोठा मित्रपक्ष असलेला संयुक्त जनता दल मंत्रिमंडळ विस्तारात अधिक जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मोदी सरकार १.० आणि २.० मध्ये शिवसेनेला केवळ एक मंत्रिपद देण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे २०१४ आणि २०१९ झालेल्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे १८ उमेदवार निवडून आले होते.
२०१४ मध्ये शिवसेनेचे १८ उमेदवार विजयी झाले. २०१९ मध्येही शिवसेनेच्या १८ उमेदवारांनी विजयाचा गुलाल उधळला. मात्र दोन्ही वेळा शिवसेनेला केंद्रात केवळ एकच मंत्रिपद मिळालं. विशेष म्हणजे याचवेळी भाजपला मात्र ५ मंत्रिपदं मिळाली होती. त्यांचे २३ उमेदवार विजयी झाले होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेनं भाजपचा हात सोडत काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली आणि राज्यात सरकार स्थापन केलं. शिवसेना एनडीएमधून बाहेर पडल्यानं १६ खासदार असलेला संयुक्त जनता पक्ष भाजपचा सर्वात मोठा मित्र झाला. याच १६ खासदारांचा आकडा पुढे करून जेडीयूनं नंबर गेम सुरू केला आहे.
जेडीयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर. पी. सिंह दिल्लीला पोहोचले आहेत. त्यांनी मोदी सरकारपुढे 'बिहार फॉर्म्युला' ठेवला आहे. 'बिहारमध्ये भाजपचे एकूण १७ खासदार आहेत. यातील ५ जणांना मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. याच न्यायानं १६ खासदार असलेल्या आमच्या पक्षाला ४ मंत्रिपदं द्या,' असा प्रस्ताव सिंह यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. भाजपनं बिहारमधून ज्यांना मंत्रिमंडळात संधी दिली आहे, त्यातील ४ जण उच्चजातीय आणि एक यादव आहे. त्यामुळे जेडीयू अतिमागास, महादलितांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देऊ शकतात.
मोदी मंत्रिमंडळात २० नवे चेहरे?मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात जवळपास २० नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. यामध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल, शांतनु ठाकूर, पशुपती पारस, सुशील मोदी, राजीव रंजन यांच्या नावांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातून नारायण राणे, कपिल पाटील यांची नावं चर्चेत आहेत. सध्या हे दोन्ही खासदार दिल्लीतच आहेत. त्यामुळे त्यांचं मंत्रिपद निश्चित मानलं जात आहे. याशिवाय हिना गावित, रणजीत निंबाळकर यांच्या नावांचीदेखील मंत्रिपदासाठी चर्चा आहे.