नवी दिल्ली - आज देशभरात ७८ वा स्वातंत्रदिन साजरा केला जात आहे. त्यातच मिझोराम सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारनं लोकांची आर्थिक प्रगती व्हावी यादृष्टीने ५० लाखांपर्यंतचं कर्ज व्याजमुक्त करण्याची योजना सुरू केली आहे. स्वातंत्र्यता दिवशी मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी याची घोषणा केली आहे.
स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यात भाषण करताना मुख्यमंत्री लालदुहोमा म्हणाले की, आमचं सरकार सर्वसमावेशक असून राज्याची प्रगती, सरकारी योजनांचा जास्तीत जास्त जबाबदारी आणि पारदर्शकपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मागील डिसेंबर २०२३ रोजी सत्तेत आल्यानंतर जोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकारने अनेक बदलांवर पाऊल पुढे टाकलं आहे असं त्यांनी सांगितले.
त्यासोबत राज्यातील सरकार विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यातूनच आम्ही एक मोठा निर्णय घेत ही योजना लागू करत आहोत ज्यातून आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने पात्र लोकांना मदत करण्यासाठी गॅरंटी म्हणून सरकार काम करेल. मिझोराम सरकार गॅरंटी अधिनियम २०११ मध्ये दुरुस्ती करत त्यातील पात्र लोकांना ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकेल आणि सरकार त्यावर गॅरंटीसह व्याजही भरेल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
दरम्यान, युनिव्हर्सल हेल्थ केअर स्कीम नावाने नवीन आरोग्य सेवा उपक्रम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. ही सर्वसमावेशक योजना सर्वसामान्य जनता, सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना समाविष्ट करेल. मिझोरामची वित्तीय स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने वित्तीय स्थिरीकरण आणि वित्तीय एकत्रीकरणाला प्राधान्य दिले आहे.
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा
मिझोराम सरकारने १५ ऑगस्ट रोजी सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत लोकांना एक किंवा दोन नव्हे तर ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेण्यावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही अशा परिस्थितीत जर लोकांनी घर किंवा इतर गोष्टींसाठी बँकेकडून कर्ज घेतले तर त्यांना फक्त कर्जाची रक्कम परत करावी लागेल साधारणपणे, बँकेकडून एवढं मोठं कर्ज घेतल्यावर कर्ज देणाऱ्याला जवळपास दुप्पट रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे मिझोरम सरकारच्या या योजनेमुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.