हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
मावळत्या सरकारमधील मंत्र्यांनी ‘ल्युटिन्स झोन’मधील बंगले न सोडल्याने मोदी सरकारमधील मंत्र्यांसमोर शासकीय निवासस्थान मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. सुशीलकुमार शिंदे यांनी लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर चार दिवसांत म्हणजे 2क् मे रोजी 2-कृष्णा मेनन मार्ग येथील सरकारी निवासस्थान सोडले होते. परंतु बहुतांश मंत्र्यांनी निवासस्थान सोडलेले नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी शिंदे यांनी रिकामा केलेल्या बंगल्यात राहण्यास पसंती दर्शवली. ते पुढील महिन्यात बंगल्यात राहायला जातील.
जेटली यांनी 15 वर्षात 9-अशोक रोड शासकीय निवासस्थान भाजपा नेते रामलाल आणि इतर नेत्यांना दिले होते. ते स्वत:च्या मालकीच्या कैलास कॉलनी येथील घरी राहत होते. परंतु मोदी सरकारमध्ये दोन महत्त्वाचे खाते असल्याने आणि त्या अनुषंगाने कामाचा व्याप बघता त्यांनी शासकीय निवासस्थानी स्थानांतरित होण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे यांच्यापाठोपाठ माजी संरक्षणमंत्री ए.के. अॅन्टोनी यांनीही त्यांचा बंगला रिकामा केला आहे. रस्ते वाहतूक आणि जहाज बांधणीमंत्री नितीन गडकरी हेदेखील जनपथ येथील बंगल्यात राहायला जातील. अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री नजमा हेपतुल्ला औरंगजेब रोडवरील बंगल्यात राहायला जातील. या बंगल्याचा मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी ताबा सोडला आहे.
दबाव वाढविला..
नगरविकासमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी माजी मंत्र्यांवर 3क् जूनर्पयत घरांचा ताबा सोडण्यासाठी दबाव आणला असून माजी मंत्र्यांची या तारखेची अट पाळण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. माजी परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद हे 4 कुशाक रोड बंगल्यातून बाहेर पडले असून त्यांनी तत्पूर्वी दक्षिण दिल्लीतील जामियानगर येथील आपल्या निवासस्थानी मित्रमंडळी आणि निकटस्थांना निरोपाची पार्टी दिली. माजी अन्नप्रक्रिया मंत्री सुबोधकांत सहाय यांनी सोमवारी अकबर रोड येथील बंगला रिकामा केला. माजी विज्ञान-तंत्रज्ञानमंत्री एस. जयपाल रेड्डी यांनीही बंगला रिकामा करण्याची तयारी चालविली आहे.
पराभूत खासदार बंगले आणि फ्लॅट्स रिकामे करण्यासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबत असल्याने नव्या 315 खासदारांच्या निवासाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. सर्वसाधारणपणो माजी खासदारांना बंगला रिकामा करण्यासाठी 2क् दिवसांचा अवधी दिला जातो. पण यावेळी त्यापेक्षा जास्त काळ निघून गेला आहे. त्यामुळे लोकसभा गृहनिर्माण समितीचे अध्यक्ष किरीट सोमय्या यांनी या माजी खासदारांना कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 7 जुलैपासून सुरू होत असल्याने या समितीसमोर नव्या खासदारांच्या निवासाचा प्रश्न सोडविण्याचे संकट आहे. तत्कालीन खासदारांनी निवासस्थाने सोडल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्यातील बदलासाठी तीन-चार आठवडे लागतात. किमान 2क्क् पराभूत खासदारांनी निवासस्थान सोडण्यासाठी मुदत मागितल्याने सोमय्यांची अडचण वाढली. कारण बहुतांश नवनिर्वाचित खासदार भाजपाचे आहेत.
लालू नव्या घराच्या शोधात..
तुघलक रोडवरील मंत्र्यासाठी असलेला बंगला कायम ठेवण्याच्या सर्व आशा मावळल्यानंतर लालूप्रसाद यादव यांनी जोरबाग भागात नव्या खासगी निवासस्थानाचा शोध चालविला आहे.
च्नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानानंतर गेली अनेक वर्षे धूळ खात पडलेल्या सुमारे दीड लाख फाईली केंद्रीय गृहमंत्रलयाने स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत नष्ट केल्या आहेत. ‘नॉर्थ ब्लॉक’मधील कपाटांमध्ये धूळ खात पडलेल्या फाईलींमध्ये अधिका:यांना ऐतिहासिक दस्तावेज ठरू शकतील अशा काही फाईलीही आढळल्या.
च्भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना मायदेशी जाण्यासाठी दिलेल्या 64 हजार रुपयांच्या (टीए/डीए) भत्त्यासंदर्भातील एक फाईलही त्यात होती. आजच्या काळाप्रमाणो या रकमेचे मूल्य काही कोटींच्या घरात आहे, असे गृह मंत्रलयाच्या सूत्रंनी सांगितले.
च्पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी निवृत्ती वेतन घेण्यास नकार दिल्याचीही एक फाईल त्यात आढळली. अखेर ही रक्कम सरकारच्या आपत्कालीन निधीकडे पाठविण्यात आली. माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनीही वेतन घेण्यास नकार दिल्यानंतर संबंधित रक्कमही आपत्कालीन निधीत वर्ग करण्यात आली, असेही एका फाईलमध्ये आढळले.
ऐतिहासिक
दस्तावेजाचे काय?
महात्मा गांधी यांच्या मृत्यूची घोषणा करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती, असे एका फाईलमधून आढळून आले. ऐतिहासिक दस्तऐवज असलेल्या या फायली जतन करून ठेवल्या की त्याही नष्ट करण्यात आल्या, असे एका अधिका:याला विचारले असता त्याने संबंधित प्रश्नाचे उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली.