लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी असलेल्या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांच्या जागी एका कॅबिनेट मंत्र्याच्या नियुक्तीचे विधेयक विरोधकांच्या गदारोळातच सरकारने लोकसभेत मांडले. त्यावरून वाद होण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने याच वर्षी मार्चमध्ये दिला होता. महत्त्वाचे म्हणजे, संसदेत कायदा होईपर्यंत हा निकाल लागू राहील, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते.
विधेयकाला विराेध कराकाँग्रेसने गुरुवारी सर्व लोकशाही शक्तींना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले. बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेसदेखील विरोधात सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षाही काँग्रेसने व्यक्त केली.
विद्यमान निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे १४ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी सरकारच्या शिफारशीनुसार आयुक्तांच्या नियुक्त्या राष्ट्रपतींकडून होत होत्या.
केंद्र सरकार त्यांना न आवडणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश रद्द करेल, असे मी नेहमीच सांगत आलो आहे. विधेयकामुळे निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो. - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
निवडणूक आयोगाला सरकारच्या हातातील बाहुले बनवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे काय? पक्षपाती निवडणूक आयुक्त नेमण्याची सरकारला गरज का भासली? - केसी वेणुगोपाल, सरचिटणीस, काँग्रेस
विधेयकातील नव्या तरतुदी काय?मुख्य निवडणूक आयुक्त, इतर दोन आयुक्तांची नियुक्ती निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींद्वारे केली जाईल. पंतप्रधान या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि समितीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असेल.लोकसभेत विरोधी पक्षाचा नेता नसेल, तर सभागृहातील विरोधी पक्षातील सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता मानले जाईल.