सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- पंतप्रधान मोदींनी जानेवारीत मोठा गाजावाजा करीत स्टार्ट अप इंडिया या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली असली तरी सहा महिन्यांत या योजनेला अत्यंत थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार स्टार्ट अप इंडियासाठी नियुक्त आंतर मंत्रालयीन समुहाच्या पहिल्या बैठकीत फक्त एक प्रकल्पाला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मंजुरी मिळाली आणि दुसऱ्या बैठकीत अवघ्या ३ प्रस्तावाची अंतिम मंजुरीसाठी निवड झाली.स्टार्ट अप इंडिया योजनेत सहभागी होणाऱ्या प्रकल्पांना १ एप्रिलपासून अनेकविध लाभ मिळत आहेत. स्टार्ट अप कंपन्यांच्या प्रस्ताव तपासणीसाठी औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागांतर्गत एक आंतर मंत्रालयीन समूह नियुक्त करण्यात आला आहे. करांतून सूट, आयपीआर योजनेचे सारे लाभ, पर्यावरण व श्रम मंत्रालयाच्या ९ विविध कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या साऱ्या मंजुऱ्यांसाठी सेल्फ सर्टिफिकेशन, पहिली तीन वर्षे सरकारी इन्स्पेक्टरमार्फत प्रकल्पाची तपासणी नाही, सरकारी कंपन्यांशी थेट व्यवहार करण्याची मुभा इतकेच नव्हे तर खरेदीचा २0 टक्के भाग स्टार्ट अपकडूनच खरेदी करण्याची सरकारी कंपन्यांना सक्ती असे अनेक लाभ या कंपन्यांना मिळू शकतात. त्याचे मंजुरी प्रमाणपत्र आंतरमंत्रालय समुहाद्वारे प्रदान केले जाते. आंतर मंत्रालयीन समुहाची पहिली बैठक एप्रिल महिन्यात झाली. त्यात ३0 पैकी एका प्रकल्पालाच आयपीआर लाभांची मंजुरी मिळाली, तर दहा प्रकल्प रद्द करण्यात आले. दुसरी बैठक २८ जून रोजी झाली. त्यात १९ प्रस्तावांना बाजूला ठेवून अवघ्या ३ प्रकल्पांना अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. देशात सहा महिन्यांत अवघे ४ स्टार्ट अप प्रकल्प सरकारच्या चाचणी परीक्षेत पात्र ठरले, असा याचा अर्थ आहे.>आॅनलाईन अर्ज करणे अधिक फायद्याचे कंपनीच्या आॅनलाईन नोंदणीसह योजनेचे तमाम लाभ मिळवण्यासाठी त्यावर अर्ज दाखल करण्याची सोय आहे. प्रस्ताव आॅनलाईन अर्ज दाखल करताच त्याची नोंदणी प्रक्रिया लगेच केली जाते. मंजुरीपूर्व चाचणीसाठी प्रस्ताव समुहाकडे त्वरित पाठवला जातो. तरीही जूनअखेरची स्थिती पाहता स्टार्ट अप इंडिया योजना अद्याप जाहिराती व कागदपत्रांपुरतीच ठरली आहे.कंपनी अथवा फर्मचा प्रारंभ 05 वर्षांपेक्षा जुना असू नये. आंतर मंत्रालयीन समुहाच्या शर्ती पूर्ण करणाऱ्या मंजूर प्रकल्पांनाच स्टार्ट अप प्रकल्पाचा दर्जा प्राप्त होणार. स्टार्ट अप प्रवर्गात प्रवेश करण्यासाठी २५ कोटींची उलाढाल असलेली प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी अथवा भागीदारी फर्म असणे आवश्यक. स्टार्ट अप प्रकल्प म्हणजे काय,याची माहिती सरकारने एप्रिलापासून वेब पोर्टल व मोबाईल अ‍ॅपद्वारे देणे सुरू केले आहे.