नवी दिल्ली : देशातील 25 टक्के गरीब कुटुंबातील प्रत्येकी एका सदस्याला दिल्या जाणाऱ्या किमान उत्पन्न हमी योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास 7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भार पडू शकतो, असा अंदाज सुरुवातीला दिसून येत आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रसेची सत्ता आल्यास देशात किमान उत्पन्न हमी योजना राबवली जाईल, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. यावर एका मुलाखतीदरम्यान बोलताना माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले की, अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतन दिवसाला 321 रुपये याप्रमाणे महिन्याला 9 हजार 630 रुपये इतके केंद्राकडून द्यावे लागतील. यामध्ये 18 ते 20 टक्के कुटुंबांचा विचार केला असता जवळपास पाच लाख कोटीं इतका खर्च अपेक्षित आहे.
युनिव्हर्सल किमान उत्पन्नासाठी दोन वर्षापूर्वी केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सर्वात गरीब २५ टक्के कुटुंबाना वर्षाला 7,620 रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, अनेक प्रकारच्या सबसिडी मागे घेण्यास सरकारच्या असमर्थपणामुळे हा प्रस्ताव लागू करण्यात आला नाही. सर्व्हेनुसार, देशातील सर्वात गरीब 25 टक्के कुटुंबातील पाच सदस्यांना किमान उत्पन्न हमी गृहित धरुन अंदाज घेतला होता. त्यानुसार प्रत्येक सदस्याला दर महिन्याला 3,180 रुपये देण्यात आले तर सरकारला वर्षाला 1.75 लाख कोटी रुपये खर्च येईल, असे सांगण्यात आले होते.