माध्यान्ह आहार योजनेत दोन दिवस देणार दूध!

देशातील दूध उत्पादक सध्या अडचणीत आहेत. महाराष्ट्रातील उत्पादकांनी गेल्याच आठवड्यात दर वाढवून देण्यासाठी आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव पुढे आला आहे.

नवी दिल्ली : देशात उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त दुधाचा सदुपयोग व्हावा व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दूधाला किफायतशीर दर मिळावा यासासाठी शाळांच्या माध्यान्ह आहार योजनेत व आंगणवाड्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस दूध देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने केला असून बहुतांश राज्यांनी त्यास अनुकुलता दर्शविली आहे.देशातील दूध उत्पादक सध्या अडचणीत आहेत. महाराष्ट्रातील उत्पादकांनी गेल्याच आठवड्यात दर वाढवून देण्यासाठी आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव पुढे आला आहे.केंद्रीय पशुपालन व दुग्धोत्पादन खात्याचे सचिव तरुण श्रीधर म्हणाले की, अतिरिक्त दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे संकलन करून ते शाळा व आंगणवाडयांना माध्यान्ह आहार योजनेसाठी पुरविण्याची व्यवस्था करावी, असे आम्ही राज्यांना सुचविले आहे.नियोजनाचा अभाव- या खात्याचा एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, आत्तापर्यंत दुधाचे उत्पादन वाढविण्यावरच भर दिला गेला. परंतु उत्पादित दुधाला कायमस्वरूपी मागणी तयार होईल, याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही.- भारतात दुधाचा दरडोई वापर वर्षाला ३३०ग्रॅम या जागतिक सरकारीहून जास्त आहे. यात आणखी वाढ करण्यास वाव आहे.सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वित्तीय वर्षात देशातील दुधाचे उत्पादन ६.६ टक्क्यांनी वाढून १७६. ३५ दशलक्ष टनांवर पोहोेचले. सन २०२१-२२ पर्यंत ते आणखी वाढून २५४.५ दशलक्ष टनांवर जाईल, असा अंदाज आहे.श्रीधर म्हणाले की, राजस्थान सरकारने यासाठी लगेच तयारी दर्शविली आहे. खरे तर सर्वच राज्ये यासाठी अनुकूल आहेत. फक्त पुरवठा कसा करायचा याची खात्रीशीर व्यवस्था ठरवावी लागेल. शाळांना दूध पुरवायचे की दूधभुकटी या पर्यायांचे सोयीच्या दृष्टीने मूल्यमापन करावे लागेल.दुधाच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याखेरीज इतरही काही अल्पकालीन उपाय सरकारने योजले आहेत. मात्र सध्यासारखी परिस्थिती पुन्हा उद््भवू द्यायची नसेल तर त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज आहे.- तरुण श्रीधर,केंद्रीय पशुपालन व दुग्धोत्पादन खात्याचे सचिव