#MeToo : लैंगिक छळाचा आरोप झालेले केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर देणार मंत्रिपदाचा राजीनामा? 

लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप झाल्याने अडचणीत आलेले परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर हे आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली - लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप झाल्याने अडचणीत आलेले परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर हे आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. अकबर यांच्यावर त्यांच्या काही पत्रकार महिला सहकाऱ्यांना लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. त्यानंतर नायजेरियाच्या दौऱ्यावर असलेल्या अकबर यांना दौरा अर्ध्यावर  सोडून मायदेशी परतण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले होते. एम.जे. अकबर परदेश दौऱ्यावरून मायदेशी परतल्यानंतर त्यांच्याकडून पदाचा राजीनामा घेण्यात येऊ शकतो. अकबर यांच्यावर झालेले आरोप केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतले आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक कारणांचा हवाला देऊन अकबर हे आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. मात्र ते भारतीय जनता पक्षाचा राजीनामा देणार का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. देशात सुरू झालेल्या #MeToo मोहिमेंतर्गत अनेक महिला समोर येऊन आपल्या झालेल्या शोषणाला वाचा फोडत आहेत. लैंगिक छळाचा आरोप झालेल्यांपैकी बहुतेक जण मनोरंजन, चित्रपट व प्रसारमाध्यमांतील असून, अकबर हे असा आरोप झालेले पहिलेच राजकीय नेते आहेत.  परराष्ट्र राज्यमंत्री एम.जे. अकबर यांनी ते वृत्तपत्राचे संपादक असताना आमचा लैंगिक छळ केला होता, असा आरोप किमान सहा महिला पत्रकारांनी केला होता. इंडिया टुडे, द इंडियन एक्स्प्रेस, मिंटच्या प्रिया रामाणी या माजी पत्रकार असून, त्यांनी पहिल्यांदा अकबर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. ‘व्होग इंडिया’ला गेल्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये लिहिलेल्या लेखात रामाणी यांनी अकबर यांच्याबरोबर आलेला अनुभव सांगितला आहे. त्या लिहितात, तेव्हा संपादक असलेल्या अकबर यांनी मला दक्षिण मुंबईतील त्यांच्या हॉटेलच्या खोलीत नोकरीच्या मुलाखतीसाठी बोलावले.मी तेव्हा २३, तर अकबर ४३ वर्षांचे होते. या हॉटेलमध्ये ते नेहमीच मुक्कामाला असायचे. रामाणी यांनी म्हटले की, ती मुलाखत कमी आणि डेट जास्त होती व तीत त्यांनी मला ड्रिंक देऊन जुनी हिंदी गीते गायली. मला अकबर यांनी त्यांच्या बेडवरही बसायला सांगितले. बेडवर बसायला फारच छोटी जागा असल्याचे सांगून रामाणी यांनी त्याला नकार दिला होता.दरम्यान, अकबर यांच्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना संपूर्ण विचार केला जाईल. आम्ही अविचाराने कोणताही निर्णय घेणार नाही, मात्र हे प्रकरण महिला सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे सरकारशी संबंधित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले आहे.