Medha Patkar Defamation Case : नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर (Medha Patkar) यांना मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात न्यायालयाने त्यांना 5 महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय, 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला असून, दंडाची रक्कम व्हीके सक्सेना यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना 2003 सालच्या मानहानी प्रकरणात दोषी ठरवले आणि सक्सेना यांच्या प्रतिष्ठेला झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून 10 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने वयाचे कारण देणारा युक्तिवादही फेटाळला. हा खटला 25 वर्षे चालल्याचे न्यायालयाने म्हटले. दिल्ली न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मेधा पाटकर 1 ऑगस्ट पर्यंत अपील करू शकतात.
काय आहे प्रकरण ?मेधा पाटकर आणि दिल्लीचे विद्यमान नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्यातील संघर्ष हा 23 वर्षांपासूनचा आहे. 2003 साली मेधा पाटकर नर्मदा बचाव आंदोलनात सक्रिय होत्या, तर व्हीके सक्सेना त्यावेळी अहमदाबादस्थित एनजीओ नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजचे प्रमुख होते. एका टीव्ही चॅनलवर आपल्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी करणे आणि बदनामीकारक प्रेस स्टेटमेंट जारी केल्याबद्दल सक्सेना यांनी मेधा पाटकरांविरोधात दोन गुन्हे दाखल केले होते.
मेधा पाटकर काय म्हणाल्या ?न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना पाटकर म्हणाल्या, "सत्याचा कधीही पराभव होऊ शकत नाही. आम्ही कोणाचीही बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला नाही, आम्ही फक्त आमचे काम केले. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देऊ."