लखनऊः 'मिशन २०१९' साठी सर्व विरोधकांची मोट बांधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धक्का देण्याचा काँग्रेसचा पक्का इरादा असला, तरी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावतींनी त्यांना पुन्हा पेचात टाकलं आहे. उत्तर प्रदेशात सन्मानजनक जागा मिळाल्या तरच महाआघाडीत सहभागी होऊ, अशी अट त्यांनी आधीच ठेवलीय. आता त्यांना मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीतही योग्य वाटा हवा असल्याचं सूत्रांकडून समजतं. त्यांच्या या दबावतंत्रामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढण्याचीच शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला, भाजपाला पराभूत करायचं असेल तर एकीचं बळ अपरिहार्य असल्याची जाणीव विरोधकांना झाली आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जेडीएस-काँग्रेस-बसपा एकत्र आले, तर उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांमध्ये सपा-बसपानं हातमिळवणी करून बाजी मारली. स्वाभाविकच, महाआघाडीच्या चर्चेला आणि जोडणीला जोर आला. परंतु, ही जुळवाजुळव काँग्रेससाठी सोपी नसल्याचं मायावतींच्या आणि अन्य काही पक्षांच्या पवित्र्यामुळे दिसतंय.
सपा-बसपा युती लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहील, असा निर्धारच अखिलेश-मायावती यांनी केला आहे. त्यासाठी दोन पावलं मागे जायची तयारीही अखिलेश यांनी दाखवलीय. त्यामुळे मायावती आपल्या एकाही सभेत समाजवादी पार्टीला लक्ष्य करत नाही. याउलट, भाजपासोबत काँग्रेसवर त्या हल्ला चढवतात. महाआघाडीसाठी तयार आहोत, पण सन्मानजनक जागा दिल्या तरच; ही त्यांची ठाम भूमिका आहे आणि इथेच काँग्रेसची कोंडी होऊ शकते. आधी मायावतींची ही अट फक्त उत्तर प्रदेशपुरती मर्यादित होती. पण आता त्यांनी संधीचा फायदा घ्यायचं ठरवलंय. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीत योग्य सन्मान न दिल्यास बसपा महाआघाडीत नसेल, असा पवित्रा त्यांनी घेतल्याचं कळतंय.
उत्तर प्रदेश काँग्रेससाठी अत्यंत महत्त्वाचं राज्य आहे. तिथे सपा-बसपा एकत्र आल्यानं काँग्रेसला त्यांना धरूनच राहावं लागणार आहे. त्यांची ही अवस्था हेरूनच बसपानं रणनीती आखल्याचं दिसतंय. त्यामुळे मायावतींची 'माया' कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेस काय करणार, हे पाहावं लागेल.