Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकालपत्रात कौटुंबिक मालमत्ता आणि विवाहित मुलांचे अधिकार यावर मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणताही प्रौढ आणि विवाहित मुलगा किंवा मुलगी त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत त्यांची परवानगी असल्याशिवाय राहण्याचा कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाही. न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत, जर वडिलांनी दिलेली राहण्याची परवानगी परत घेतली तर मुलाला किंवा मुलीला ती मालमत्ता त्वरित खाली करावी लागेल.
एका घराच्या प्रकरणावरुन दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. या प्रकरणात वडिलांनी आपल्या कमाईतून घर विकत घेतले होते. वडिलांनी मुलाला आणि सुनेला त्या घराच्या एका भागात राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, कालांतराने त्यांच्यातील संबंध बिघडले आणि वडिलांनी मुलाला घर खाली करण्यास सांगितले. मुलाने नकार दिल्यावर, वडिलांना त्यांची स्वतःची मालमत्ता खाली करून घेण्यासाठी कोर्टात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने पिता-पुत्रांमधील अशा प्रकारच्या मालमत्ता वादावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटले की, पिता-पुत्राच्या पवित्र नात्यावर हा खटला एक कलंक असून समाजासाठी हे अत्यंत दुर्दैवी उदाहरण आहे.
ट्रायल कोर्टाने वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर, मुलाने उच्च न्यायालयात अपील केले आणि दावा केला की, त्याला संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेत अधिकार आहे. पण, उच्च न्यायालयाने कागदपत्रे तपासल्यानंतर स्पष्ट केले की, वडिलांनी हे घर कुटुंबाच्या पैशातून नव्हे, तर स्वतःच्या खाजगी उत्पन्नातून खरेदी केले होते. त्यामुळे, न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुलाचा या मालमत्तेवरचा ताबा केवळ वडिलांच्या इच्छेवर आधारित होता आणि तो कायदेशीर अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. म्हणून मुलाचा दावा हायकोर्टाने फेटाळून लावला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लहानपणी मुलगा आई-वडिलांच्या प्रेमापोटी आणि देखभालीमुळे त्यांच्यासोबत राहतो. परंतु प्रौढ आणि विवाहित झाल्यानंतर जर वडील त्याला राहू देत असतील, तर ती केवळ सद्भावना किंवा सहानुभूती मानला जाईल. तो कायदेशीर अधिकार होत नाही. वडिलांनी मुलाच्या वर्तनामुळे असंतुष्ट होऊन त्याला घर खाली करण्यास सांगितल्यास, मुलाचे त्या मालमत्तेत राहणे अवैध ठरते आणि त्याला कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले.
वडिलांना त्रास दिल्याबद्दल मुलाला १ लाखांचा दंड
या प्रकरणात, मुलाने केवळ वडिलांना त्रास देण्याच्या आणि गैरवाजवी फायदा घेण्याच्या उद्देशाने अपील दाखल केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. हे वर्तन कौटुंबिक संबंधांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारे आहे, असे कोर्टाने म्हटले. न्यायालयाने मुलाचे अपील फेटाळले आणि भविष्यात अशा अनावश्यक याचिकांना प्रतिबंध घालण्यासाठी मुलाला दंड भरण्याचे आदेश दिले.
Web Summary : Rajasthan High Court ruled married children can't legally claim right to reside in father's property without his consent. Court dismissed son's appeal, upholding father's ownership. Son fined for harassing father.
Web Summary : राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला, विवाहित बच्चों का पिता की संपत्ति पर बिना सहमति के रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। बेटे की अपील खारिज, पिता का स्वामित्व बरकरार। बेटे पर पिता को परेशान करने का जुर्माना।