दिल्लीतील कोरोना परिस्थिती आणि लसीकरण मोहिमेवरुन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. कोरोना विषाणूपासून बचाव करण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे कोरोना विरोधी लस हाच आहे. अनेक देशांनी आपल्या देशातील नागरिकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य देत लसीकरण वेगान करुन देशाला 'मास्क फ्री' देखील घोषीत केलं आहे. बहुतेक देशांनी आपल्या देशात लस तयार केली, इतर देशांकडूनही विकत घेतली आणि देशातील नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण केलं. जर केंद्र सरकारनं ठरवलं तर संपूर्ण देशात वेगात लसीकरण होऊ शकतं. पण आपल्या देशात कोरोना लसीचंच संकट निर्माण झालंय, अशी टीका मनीष सिसोदिया यांनी केली आहे.
"पंतप्रधानांनी २१ जूनपासून मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. जाहिरातबाजी केली पण जून महिन्यात लसीचा साठा काही राज्यांना मिळालेला नाही. तर जुलै महिन्यात केळ १५ लाख लसीचे डोस दिले जाणार आहेत. यात कसं काम पूर्ण होईल? तुम्ही जगातील सर्वात मोठं कोरोना लसीकरण मोहिमेचा डंका पिटता पण व्यवस्थापनाच्या पातळीवर शून्य कामगिरी दाखवता असं कसं चालेल? केवळ जाहिरातबाजी देशाला नकोय, देशाला कोरोना विरोधी लसींची गरज नाही", असा हल्लाबोल मनीष सिसोदिया यांनी केला. ते दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
दिल्लीला २ कोटी ३० लाख कोरोना लसीचे डोसची आवश्यकता आहे. सध्याच्या वेगानं जर लसीकरण सुरू राहिलं तर आणखी १५ ते १६ महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यापद्धतीनं तर जगातील सर्वात नियोजन शून्य लसीकरण मोहीम म्हणून भारताच्या लसीकरण मोहिमेची ओळख निर्माण होईल. देशात कोरोना लसींचा साठा उपलब्ध नाहीय, पण जाहिरातबाजी मात्र मोठ्या प्रमाणावर केली जातेय. जाहिरातबाजीवर खर्च केलेला पैसा जर लस उत्पादनासाठी खर्च केला असता तर इतक्यात सर्वांसाठी लसीचे डोस उपलब्ध झाले असते, असा टोला देखील सिसोदिया यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे.
दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांवर जाहिरातबाजी करण्यासाठीचा दबाव केंद्राकडून आणला जात असल्याचा आरोप देखील सिसोदिया यांनी यावेळी केला. पुढील दोन महिने आम्हाला २ कोटी ३० लाख कोरोना लसीचे डोस द्या आम्ही दोन महिन्यात संपूर्ण दिल्लीकरांचं लसीकरण पूर्ण करुन दाखवतो. मग मी स्वत: दिल्ली सरकारच्या वतीनं केंद्राचे आभार व्यक्त करणारी जाहिरात प्रसिद्ध करेन, असंही सिसोदिया म्हणाले.