ईशान्येकडील मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार सुरुच आहे. या पार्श्वभूमीवर मणिपूर राज्यात सरकारने इंटरनेटवरील बंदी पुन्हा एकदा वाढवली आहे. मणिपूरमध्ये इंटरनेट सेवेवरील बंदी आता 10 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्यातील इंटरनेट सेवा बंदी पाच दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी जातीय संघर्ष सुरू झाल्यानंतर इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली होती.
"काही समाजकंटक सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून फोटो, द्वेष परवणारी भाषणं आणि भावना भडकावणारे व्हिडीओ प्रसारित करण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे", असे गृह आयुक्त टी. रणजित सिंह यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
हिंसाचारात 120 लोकांचा मृत्यूमणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील संघर्षात जवळपास 120 लोकांना मृत्यू झाला आहे. तर 3,000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मैतेई समुदायाच्या अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी 3 मे रोजी राज्यातील पहाडी जिल्ह्यांमध्ये 'आदिवासी एकता मार्च' काढण्यात आला, तेव्हा पहिल्यांदा हिंसाचार उसळला. तेव्हापासून मणिपूरमध्ये सातत्याने हिंसाचार सुरू आहेत. मणिपूरच्या लोकसंख्येमध्ये मैतेई समुदायाचा सुमारे 53 टक्के समावेश आहे. या समुदायाचे बहुतेक इम्फाळ खोऱ्यात राहतात. आदिवासी नागा आणि कुकी लोकसंख्येच्या 40 टक्के आहेत आणि ते डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.
मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी काँग्रेस संसदेत आवाज उठवणार!संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारकडे स्पष्ट उत्तर आणि जबाबदारीची मागणी करणार आहे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला भेट देऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. "पंतप्रधानांनी भारतीय फुटबॉल संघाच्या शानदार विजयाबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी वेळ काढला, याबद्दल आम्हा सर्वांना अभिमान वाटला, पण मणिपूरच्या मुद्द्यावर त्यांनी मौन बाळगले आहे. मणिपूरचे तीन फुटबॉलपटू या संघाचा भाग आहेत आणि पंतप्रधानांचे मौन त्या सर्वांना दुखावते", असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे.