कोलकाता : नीती आयोगाच्या १५ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहून काहीही फलनिष्पत्ती निघणार नाही. त्यामुळे या बैठकीला आपण येत नसल्याचे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्राद्वारे कळविले आहे. राज्यांच्या योजनांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार नीती आयोगाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, नीती आयोगाला कोणतेही वित्तीय अधिकार नाहीत. या आयोगाच्या गेल्या साडेचार वर्षांतील बैठकांच्या अनुभवावरून यापूर्वी केलेली सूचना पुन्हा करावीशी वाटते. संघराज्यरचना व त्यातील सहकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यघटनेच्या २६३ कलमाच्या आधारे आंतरराज्यीय कौन्सिलची (आयएससी) स्थापना करण्यात आली होती. आयएससीला राज्याराज्यांतील प्रश्नांची तड लावणारी मुख्य संस्था बनवण्याकरिता काळाच्या गरजेनुसार तिच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात यावी. आयएससीचा पाया विस्तारण्याठी तिच्यामध्ये नॅशनल डेव्हलपमेन्ट कौन्सिलही विलीन करण्यात यावी.
नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाºया नीती आयोगाच्या आगामी बैठकीत देशाच्या विकासासंबंधी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना केल्याबद्दल ममता बॅनर्जी यांनी त्यावेळी नाराजी व्यक्त केली होती. (वृत्तसंस्था)तृणमूल काँग्रेस, भाजपतील मतभेद उफाळले
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस व भाजपमध्ये सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये या राज्यातील ४२ पैकी १८ जागा जिंकून भाजपने तृणमूल काँग्रेसला चांगलीच टक्कर दिली आहे. २०१२ साली पश्चिम बंगालमध्ये होणाºया विधानसभा निवडणुकांत आम्ही तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करू अशी वक्तव्ये भाजप नेत्यांकडून केली जात आहेत. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत तृणमूल काँग्रेसने लोकसभेच्या ३२ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र यंदाच्या निवडणुकांत या पक्षाने फक्त २२ जागा जिंकल्या होत्या. या संघर्षामुळे तृणमूल काँग्रेस व भाजपमध्ये सध्या मोठा तणाव आहे.