कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र लिहिलं आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमती कमी कराव्यात, तसेच साठेबाजांवर कारवाई करावी आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी तत्काळ हस्तक्षेप करा अशा मागण्या ममता बॅनर्जी यांनी पत्राद्वारे मोदींकडे केल्या आहेत. तसेच कांदा आणि बटाट्यासारख्या आवश्यक खाद्यपदार्थांच्या किंमतीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असावे आणि तसे अधिकार राज्याला द्यावेत अशीही मागणी देखील ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.
"केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहीजे. साठेबाजीवर नियंत्रण आणण्यासाठी, पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी समस्यांचा सामना करावा लागत आहेत. यासाठी तत्काळ पावलं उचलत राज्यांना शक्ती प्रदान करणे आवश्यक आहे. कृषी उत्पादने, पुरवठा, वितरण आणि विक्रीवर नियंत्रण येणं आवश्यक आहे. असे नियंत्रण आणता यावे यासाठी राज्यांनी कायदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी" अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी पत्रामध्ये केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी नरेंद्र मोदी यांना चार पानी पत्र लिहिल्याची माहिती मिळत आहे.
"बटाटा आणि कांद्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडत आहेत"
"राज्य सरकारला अशी शक्ती प्रदान करणे आवश्यक आहे आणि राज्य सरकार सामान्य जनतेच्या समस्यांकडे पाहत मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. याचे कारण म्हणजे बटाटा आणि कांद्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडत आहेत" असं देखील ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. 23 सप्टेंबर रोजी संसदेने आवश्यक खाद्य पदार्थ (दुरुस्ती) विधेयत पारित करत, धान्य, डाळ, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटा या पदार्थांना आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले होते. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
"केंद्र सरकार 'हा' निर्णय एकट्याने घेऊ शकत नाही", ममता बॅनर्जींचा हल्लाबोल
ममता बॅनर्जी यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या अनलॉक-4 च्या निर्णयावरून निशाणा साधला होता. केंद्र सरकार अनलॉक-4 चा निर्णय एकट्याने घेऊ शकत नाही असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं. अशा प्रकारचे निर्णय हे राज्य सरकारला लागू करायचे असतात आणि केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्वासात घेणे आवश्यक अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ मार्गदर्शक सूचना जारी करणे पुरेसे असत नाही. केवळ जिल्हा प्रशासनालाच स्थानिक पातळीवर काय स्थिती आहे याची माहिती असते. हे सर्व राज्यघटनेच्या संघीय प्रणालीवर आधारित आहे आणि सर्वांनांच यामध्ये सहकार्य करायला हवं असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं.